खुशखबरी: फिर सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज का दाम

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पिछले दिसंबर से बढ़ते पेट्रोल के दाम ने आम आदमी को झटका दिया हुआ था. लेकिन, पिछले 10 दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई कमी ने राहत दी है. क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आने के चलते पिछले 10 दिन में पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती देखने को मिली है. आपको बता दें, चार महानगरों में पिछले 10 दिन में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 7 बार कटौती हुई है. 

खुशखबरी: फिर सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज का दाम

पेट्रोल की कीमत में इतनी कमी
पेट्रोल की बात करें, तो इसकी भी कीमतों में कटौती हुई है. हालांकि, डीजल के मुकाबले यह काफी कम है. लेकिन, 7 फरवरी से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए 15 पैसे की गिरावट आई है. शनिवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 72.23 रुपए है.

डीजल की कीमत में इतनी कमी
7 फरवरी से लेकर अब तक डीजल के दाम में 1.46 रुपए प्रति लीटर की कटौती हो चुकी है. शनिवार को दिल्ली में एक लीटर डीजल की कीमत 62.76 रुपए है.

क्रूड में गिरावट से फायदा
पिछले महीने क्रूड ऑयल का भाव 71 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था. 7 फरवरी से अब तक क्रूड के दाम में 64 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं. शुक्रवार को इसका भाव 64.33 डॉलर प्रति बैरल रहा.

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एक्साइज और वैट में भी हो चुकी है कटौती
पिछले साल अक्‍टूबर से क्रूड ऑयल के दाम में आ रही तेजी की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे. अधिक क्रूड ऑयल के दाम के प्रभाव से बचने के लिए केंद्र सरकार ने अक्‍टूबर में प्रति लीटर 2 रुपए एक्‍साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा की थी. इसके बाद कुछ राज्‍यों ने वैट में कटौती की थी.

GST में पेट्रोल-डीजल लाने की मांग
पेट्रोल और डीजल की कीमतों बढ़ने से इस बात ने जोर पकड़ा था कि दोनों को जीएसटी के दायरे में लाए. हालांकि, इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो सका. विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी के दायरे में आने से पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम हो सकेंगी. हालांकि, सरकार ने साफ किया था कि जीएसटी के दायरे में आने से भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा.

GST में लाने को राज्य नहीं हैं तैयार
पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने पर राज्य सहमत नहीं हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस दौरान बताया कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सभी राज्य राजी नहीं हैं. उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भविष्य में सभी राज्य इसके लिए राजी होंगे और पेट्रोल-डीजल को इसके दायरे में लाया जा सकेगा.

 

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