आज देवरिया कांड की पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी SIT
लखनऊ। देवरिया में आठ अगस्त को मां विंध्यवासिनी बालगृह (बालिका शेल्टर होम) में कथित यौन शोषण के मामले की सीबीआई जांच के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की है। एडीजी क्राइम संजय सिंघल के नेतृत्व में तैयार की गई रिपोर्ट आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की जाएगी।
देवरिया के मां विंध्यवासिनी बालगृह बालिका शेल्टर होम में कथित यौन शोषण के मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच की खुद मॉनिटरिंग करने की बात कही थी। देवरिया के मां विंध्यवासिनी शेल्टर होम में बच्चियों के साथ देह व्यापार के मामले में आज इलाहबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सरकार कोर्ट में एसआईटी की रिपोर्ट पेश करेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एडीजी संजय सिंघल के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने कल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में बच्चियों के बयान, उनकी मेडिकल रिपोर्ट, शेल्टर होम के स्थगित होने के बाद से पुलिस की छापेमारी तक की गई कार्रवाई की बात दर्ज है। इस मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति भी कर दी है।
देवरिया के मां विंध्यवासिनी बालगृह बालिका शेल्टर होम में आठ अगस्त को कथित यौन शोषण के मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच की खुद मॉनिटरिंग करने की बात कही थी। बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता पद्मा सिंह और अनुराधा की दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीबी भोंसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने 13 अगस्त तक मामले से संबंधित सभी जानकारियां तलब की थी।
याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा था कि सीबीआई ने मामले में अभी केस दर्ज किया है कि नहीं। डिवीजन बेंच ने सरकार से पूछा कि सेक्स रैकेट के पीछे राजनेता व वीआईपी तो नही हैं। हाईकोर्ट ने सभी लड़कियों के बयान भी तलब किए हैं। कोर्ट ने पूछा कि डीएम को हटाया गया, लेकिन पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अदालत ने यह भी जानकारी मांगी है कि संस्था ब्लैक लिस्टेड थी तो पुलिस इस शेल्टर होम में लड़कियों को क्यों भेजती थी।
कोर्ट ने एडीजी को लापता लड़कियों का भी पता लगाने को कहा है। इसके साथ ही शेल्टर होम में आने वाले वाहनों व व्यक्तियों का भी ब्यौरा मांगा है। अदालत ने शेल्टर होम से हटाई गई लड़कियों के पुनर्वास की भी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आज शासन से सभी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले सरकार की तरफ से गठित दो सदस्यीय जांच टीम ने जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। जिसके बाद मंगलवार रात प्रेस कांफ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। इसके साथ ही सबूतों के साथ छेडख़ानी न हो इसलिए एडीजी क्राइम के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जिला प्रशासन को गलत बताते हुए पूर्व डीएम के खिलाफ चार्जशीट जारी करने का भी निर्देश दिया।
