केंद्र सरकार ने की पी.एम.जी.के.ए.वाय.के विस्तार की घोषणा…
राज्यों में होने जा रहे अहम चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज जारी रखने की घोषणा की है। यह चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय हिसाब से प्रबंधन योग्य हो सकता है लेकिन आने वाले वर्षों में यह सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ने से खाद्यान्न पर आने वाली आर्थिक लागत बढ़ेगी और इससे जुड़ी अन्य चीजों पर भी असर पड़ेगा।
नए PMGKAY की अवधि एक साल है और यह 31 दिसंबर 2023 को खत्म होने वाली है। ऐसे में खाद्य सब्सिडी को नियंत्रण में रखने का एकमात्र तरीका यह है कि अनाज खरीद सीमित की जाए और सिर्फ उतना ही अनाज खरीदा जाए, जितना एनएफएसए को जारी रखने के लिए जरूरी है। इसका मतलब यह होगा ओपन एंडेड खरीद व्यवस्था को खत्म करना होगा।
कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) लंबे समय से वकालत कर रहा है कि गेहूं और चावल की खरीद में प्रति हेक्टेयर के आधार पर खरीद की कुछ सीमा तय की जानी चाहिए लेकिन यह भी करने के बजाय कहना आसान है, क्योंकि एमएसपी पर खरीद का भी व्यापक राजनीतिक असर होगा।
2023-24 में केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत 600 लाख टन गेहूं और चावल का आवंटन किया। इसमें करीब 400 लाख टन चावल, 190 लाख टन गेहूं और 10 लाख टन मोटे अनाज शामिल हैं। सीजीए के आंकड़ों के मुताबिक इस वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी पर 1,97,350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है, जिसमें से सितंबर तक 48 प्रतिशत खर्च हो चुका है।
इसके पहले सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने PMGKAY के तहत आवंटित किए जा रहे अतिरिक्त अनाज को बंद करने व केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) खत्म करके उसकी जगह नए PMGKAY की पेशकश की आलोचना की थी। उनका तर्क था कि एनएफएसए के तहत हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाना अपर्याप्त है और पुराने PMGKAY को रोकने के पहले यह मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए।
सीआईपी वह दर है, जो केंद्र सरकार एनएफएसए के लाभार्थियों से गेहूं चावल और मोटे अनाज पर लेती है, यह चावल के लिए 3 रुपए किलो, गेहूं के लिए 2 रुपए किलो और मोटे अनाज के लिए 1 रुपए किलो तय की गई है। सीआईपी इतना कम है कि कुछ राज्य लाभार्थियों को पूरी तरह मुफ्त अनाज देते हैं या बहुत मामूली राशि लेते हैं। 2013 में एनएफएसए लागू होने के बाद से ही सीआईपी में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि अधिनियम में हर 3 साल पर इसकी समीक्षा का प्रावधान है। इससे केंद्र सरकार को महज 1,250 करोड़ रुपए महीने आते हैं। इस मद से 5 साल में करीब 75,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो बहुत मामूली राशि है लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ केंद्र सरकार पर इस मद में खर्च का बोझ लगातार बढ़ रहा है।
