सवर्णों के बाद अब मोदी सरकार चल सकती है ओबीसी कमीशन का दांव

नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद मोदी सरकार अब ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए नया दांव चलने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही ओबीसी में जातियों की हिस्सेदारी तय करने के लिए ओबीसी कमीशन गठन की योजना बना रही है।
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ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को तैयार करने के साथ ही पेश करने की
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की मंशा ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को तैयार करने के साथ ही इसे पेश करने की है। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों से ओबीसी कर्मचारियों की संख्या और जाति मुहैया कराने के लिए कह दिया गया है।
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सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अपने अंतिम सत्र में ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पेश कर सकती है। बता दें कि आगामी 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 13 फरवरी तक चलेगा।