राज्यसभा में भी संशोधन बिल पास, गृह मंत्री ने कहा-1947 में बंटवारे के बाद…

राज्यसभा में जबरदस्त सियासी गहमागहमी के बीच चर्चित नागरिकता संशोधन विधेयक 125 के मुकाबले 105 मतों से पारित हो गया। इसी के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम छह समुदायों को भारत की नागरिकता देने का कानूनी रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विधेयक पर हुई मैराथन चर्चा का जवाब देते हुए विपक्षी दलों पर नागरिकता बिल के नाम पर देश के मुसलमानों में भय और संशय पैदा करने का आरोप लगाया।

अमित शाह ने दिया विपक्ष की आपत्तियों पर जवाब

उनका साफ कहना था कि यह विधेयक भारत के किसी मुसलमान की नागरिकता छीनने नहीं बल्कि इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से जुड़ा है। गृह मंत्री ने यह भी दोहराया कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होता तो इस विधेयक को लाने की जरूरत ही नहीं होती।राज्यसभा में करीब सात घंटे की चर्चा के बाद विपक्ष के दर्जनों संशोधनों और विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को बहुमत से खारिज कर दिया गया। राज्यसभा में विधेयक पर मतदान के दौरान शिवसेना ने सदन से बाहर रहकर इसमें हिस्सा नहीं लिया।

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सदन के कुल 240 में से 10 सदस्य अलग-अलग वजहों से अनुपस्थित रहे। सरकार और विपक्ष के बीच बिल को लेकर सदन में जमकर सियासी संग्राम हुआ। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रवर समिति में भेजने और अपने संशोधनों के लिए विपक्ष ने पांच बार सदन में मत विभाजन करा सरकार को वोटिंग के लिए बाध्य किया।

दिखा सियासी कौशल

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने संयम, आक्रामकता और सियासी कौशल का जबरदस्त मेल करते हुए विपक्षी दलों के सभी सवालों का जवाब दिया। विधेयक को मुस्लिम विरोधी बताने पर उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री के नाते वह सभी मुस्लिम भाई-बहनों से कह रहे हैं कि वे इस देश के सम्मानित नागरिक हैं और उनकी नागरिकता का इस बिल से कोई लेना-देना नहीं। गृह मंत्री ने कई बार तथ्यों के साथ कांग्रेस को आईना दिखाते हुए बताया कि किस तरह 1947 की कांग्रेस कार्यसमिति में पाकिस्तान में प्रताड़ित सिखों और हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी तरह संप्रग सरकार के दौरान राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग पर 13 हजार सिखों और हिंदुओं को नागरिकता दी गई थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी 2003 में बांग्लादेश से उत्पीड़न के शिकार होकर आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की संसद में बात कही थी। गृह मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव को जब मोदी सरकार लागू कर रही है तो फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है?