बेकार जा रही है सरकार की कोशिशें, बेहद कम हुआ टैक्‍स कलेक्‍शन

वैसे तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन को बढ़ाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं दिख रहा है. दरअसल, चालू वित्‍त वर्ष (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020)  में डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन, लक्ष्‍य के 50 फीसदी से भी कम हुआ है.

खबर के मुताबिक सरकार का डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन अबतक 6 लाख करोड़ रुपये रहा है. यहां बता दें कि सरकार ने इस वित्‍त वर्ष में करीब 13.5 लाख करोड़ रुपये के टैक्‍स कलेक्‍शन का लक्ष्‍य रखा है. ऐसे में सरकार को लक्ष्‍य हासिल करने के लिए अगले 4 महीने में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने होंगे.

इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पी सी मोदी ने कहा, ‘‘साल की शुरुआत में हमें 13.5 लाख करोड़ रुपये के टैक्‍स कलेक्‍शन का लक्ष्य दिया गया था. इसमें से अबतक 6 लाख करोड़ रुपये जुटाये जा चुके हैं.’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘टैक्‍स कलेक्‍शन को लेकर प्रयास किये जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लेंगे.’’

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इसके साथ ही सीबीडीटी प्रमुख ने बताया कि टैक्‍सपेयर्स को काटे गए टैक्‍स की वापसी सुगमता से की जा रही है. पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले रिफंड 20 फीसदी बढ़ा है. सीबीडीटी प्रमुख के मुताबिक हमारा टैक्‍सपेयर्स को बेहतर सेवा देने पर जोर है. इसको ध्यान में रखते हुए टैक्‍सपेयर सर्विसेज पर विशेष रूप से ध्यान रखने के लिये बोर्ड में एक सदस्य नियुक्त किया गया है. आयकर विभाग ने टैक्‍सपेयर और आकलन अधिकारी के बीच आमना-सामना समाप्त करने के लिए ई-आकलन योजना शुरू की है.

टैक्‍स कलेक्‍शन के ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब आर्थिक मोर्चे पर सरकार को लगातार बुरी खबरें मिल रही हैं. दुनिया की अर्थव्‍यवस्‍था पर नजर रखने वाली मूडीज रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है तो वहीं भारत की इकोनॉमी के आउटलुक को भी स्‍टेबल से घटाकर निगेटिव कर दिया है. इसी तरह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के आंकड़े भी 8 साल के निचले स्‍तर पर आ गए हैं.
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