कैबिनेट का फॉर्मूला तय, जानिए किसके खाते में जा सकता है कौन सा मंत्रालय
एनसीपी और कांग्रेस के बीच मंत्रालय के बंटवारे पर सहमति बन गई है. कांग्रेस को राजस्व, पीडब्लूडी और आबकारी विभाग मिल सकता है, जबकि एनसीपी के खाते में गृह, वित्त, पर्यावरण और वन मंत्रालय जा सकता है. मुख्यमंत्री पद के अलावा शिवसेना के बाद शहरी विकास, हाउसिंग, सिंचाई, परिवहन मिल सकता है.
अभी शिक्षा और उद्योग से जुड़े मंत्रालयों पर सहमति नहीं बन पाई है. हालांकि, माना जा रहा है कि एक-दो दिन में एनसीपी-कांग्रेस-शिवसेना के नेता मंत्रालयों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय ले लेंगे. फिलहाल, आज बहुमत परीक्षण होगा. इसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा. उसके बाद ही मंत्रालयों का बंटवारा किया जा सकता है.
कांग्रेस ने की डिप्टी सीएम पद की डिमांड
बहुमत परीक्षण के पहले कांग्रेस ने पेच फंसा दिया था. कांग्रेस ने ऐन मौके पर डिप्टी सीएम की मांग कर दी थी. कांग्रेस चाहती है कि राज्य में एनसीपी के अलावा उनकी पार्टी का भी डिप्टी सीएम हो. इससे पहले कांग्रेस को स्पीकर पद दिए जाने पर सहमति बनी थी.
उद्धव के साथ 6 मंत्रियों ने ली शपथ
महाराष्ट्र में गुरुवार से उद्धव राज की शुरुआत हुई थी. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उनके साथ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के दो-दो मंत्रियों ने शपथ ली थी. शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई, एनसीपी की ओर से जयंत पाटिल और छगन भुजबल और कांग्रेस की ओर से बालासाहेब थोराट और नितिन राउत ने मंत्री पर की शपथ ली थी.
