आधी रात से लागू होगा जीएसटी, संसद में विशेष कार्यक्रम में जदयू शामिल होगा
पटना/नई दिल्ली.आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार बताया जा रहा जीएसटी शुक्रवार आधी रात से लागू हो जाएगा। अभी यह जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देशभर में लागू होगा। लेकिन, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन की उठापटक अभी थमी भी नहीं थी कि जीएसटी को लागू करने के लिए शुक्रवार की आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले विशेष कार्यक्रम के मसले पर इसके घटक दलों का अलग-अलग सुर सामने आया है। जदयू इसमें शामिल होगा, लेकिन कांग्रेस और राजद ने सत्र के बहिष्कार का निर्णय लिया है।
बिहार का प्रतिनिधित्व जदयू के वरिष्ठ नेता अैर वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव करेंगे। गुरुवार को वरीय कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में, तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने रांची में प्रेस कांफ्रेंस करके इस विशेष आयोजन में शामिल नहीं होने का ऐलान किया। वामदल, सपा, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस भी इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनेंगी। हालांकि सरकार ने जीएसटी का राजनीतिकरण नहीं करने का आग्रह किया है।
ये भी पढ़े: GF से मिलने आए BF को डीजे की धुन पर नचाया, जब-जब रुका, तब हुई पिटाई
यह कार्यक्रम रात 11 बजे शुरू होकर करीब एक घंटे तक चलेगा। जीएसटी में पिछली सरकार की भूमिका को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा विशेष रूप से बुलाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस मेगा इवेंट का बहिष्कार कर दिया है। मनमाेहन सिंह भी नहीं जाएंगे। हालांकि, देवगौड़ा समारोह में मौजूद रहेंगे। जीएसटी के लिए संसदीय सत्र में वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव सह आयुक्त सुजाता चतुर्वेदी अपर सचिव अरुण कुमार मिश्रा भी शामिल होंगे। इससे पहले मंत्री, दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी भाग लेंगे।
नीतीश ने कहा- हम तो शुरू से जीएसटी का समर्थन करते रहे हैं
हम तो शुरू से जीएसटी का समर्थन करते रहे हैं। अब तो यह संवैधानिक स्वरूप अख्तियार कर चुका है। इसका लाभ, बिहार समेत पूरे देश को होगा।
हम तो शुरू से जीएसटी का समर्थन करते रहे हैं। अब तो यह संवैधानिक स्वरूप अख्तियार कर चुका है। इसका लाभ, बिहार समेत पूरे देश को होगा।
लालू बोले- बिना तैयारी लागू कर रही है सरकार हम ऐसा नहीं होने देंगे
हमने जीएसटी के जिस स्वरूप पर सहमति जताई थी, उसे मोदी सरकार ने बदल दिया। बिना पूरी तैयारी के जनता पर थोपा जा रहा है। इवेंट मैनेजमेंट से चलने वाली सरकार, इसे भी जश्न का मौका बना रही है। इसमें उसे शाइनिंग इंडिया नजर आ रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी जश्न में शामिल नहीं होगी।
हमने जीएसटी के जिस स्वरूप पर सहमति जताई थी, उसे मोदी सरकार ने बदल दिया। बिना पूरी तैयारी के जनता पर थोपा जा रहा है। इवेंट मैनेजमेंट से चलने वाली सरकार, इसे भी जश्न का मौका बना रही है। इसमें उसे शाइनिंग इंडिया नजर आ रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी जश्न में शामिल नहीं होगी।
विशेष समारोह: रात 11.00 से 12.10 बजे तक
– राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भाषण देंगे। ठीक 12 बजते ही घंटा बजने के साथ होगी जीएसटी लागू करने की घोषणा।
– जीएसटी लागू करने में पिछली सरकारों की भूमिका और विभिन्न राज्यों के योगदान से जुड़ी दो दो शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी।
सरकार क्यों मना रही जश्न?
सरकार कार्यक्रम खास तरह से मनाती रही है। ताकि लंबे वक्त तक चर्चा हो। जीएसटी के लिए आधी रात का आयोजन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। आजादी भी आधी रात को मिली थी और जीएसटी भी आधी रात के बाद प्रभावी होगा। इसे टैक्स की जटिलताओं से आजादी के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य है।
सरकार कार्यक्रम खास तरह से मनाती रही है। ताकि लंबे वक्त तक चर्चा हो। जीएसटी के लिए आधी रात का आयोजन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। आजादी भी आधी रात को मिली थी और जीएसटी भी आधी रात के बाद प्रभावी होगा। इसे टैक्स की जटिलताओं से आजादी के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य है।
आखिर बहिष्कार क्यों?
जीएसटी को सरकार आने वाले दिनों में उपलब्धि के तौर पर जरूर गिनवाएगी। ऐसे में विपक्ष इस जलसे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हालांकि, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने कहा कि सेंट्रल हॉल में आधी रात को होने वाला समारोह तमाशा है। यह आजादी के आंदोलन का अपमान है।
जीएसटी को सरकार आने वाले दिनों में उपलब्धि के तौर पर जरूर गिनवाएगी। ऐसे में विपक्ष इस जलसे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हालांकि, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने कहा कि सेंट्रल हॉल में आधी रात को होने वाला समारोह तमाशा है। यह आजादी के आंदोलन का अपमान है।
कौन-कौन से दल शामिल नहीं होंगे: कांग्रेस, राजद, सपा, तृणमूल, डीएमके और वामदलों ने विशेष सत्र के बहिष्कार का ऐलान किया है।
अभी जम्मू-कश्मीर में नहीं होगा लागू
जम्मू-कश्मीर को छोड़ सभी राज्य स्टेट जीएसटी कानून पारित कर चुके हैं। एेसे में जम्मू-कश्मीर को छोड़ पूरे देश में यह लागू हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा को 1 जुलाई से लागू हो रही जीएसटी व्यवस्था में शामिल होने का आग्रह किया है।
जम्मू-कश्मीर को छोड़ सभी राज्य स्टेट जीएसटी कानून पारित कर चुके हैं। एेसे में जम्मू-कश्मीर को छोड़ पूरे देश में यह लागू हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा को 1 जुलाई से लागू हो रही जीएसटी व्यवस्था में शामिल होने का आग्रह किया है।
यूपीए सरकार ने 2006-07 के बजट में पहली बार किया था जिक्र
जीएसटी का विचार करीब 30 साल पुराना है। हालांकि, जीएसटी का जिक्र सबसे पहले 2003 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स की रिपोर्ट में हुआ था। वित्त वर्ष 2006-07 के बजट में पहली बार तत्कालीन यूपीए सरकार ने जीएसटी से जुड़ा प्रस्ताव शामिल किया था। इसमें 1 अप्रैल, 2010 से देशभर में जीएसटी लागू करने की बात कही गई थी। 2011 में प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री रहते हुए इसे संसद में पेश किया था।
जीएसटी का विचार करीब 30 साल पुराना है। हालांकि, जीएसटी का जिक्र सबसे पहले 2003 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स की रिपोर्ट में हुआ था। वित्त वर्ष 2006-07 के बजट में पहली बार तत्कालीन यूपीए सरकार ने जीएसटी से जुड़ा प्रस्ताव शामिल किया था। इसमें 1 अप्रैल, 2010 से देशभर में जीएसटी लागू करने की बात कही गई थी। 2011 में प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री रहते हुए इसे संसद में पेश किया था।
