नीतीश कुमार सरकार का बिहार बजट क्या कह रहा

नीतीश कुमार सरकार का बिहार बजट पेश भले भाजपाई वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने किया, लेकिन यह जदयू के एजेंडे पर केंद्रित था। 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए सम्राट ने बार-बार यह बताया कि बिहार की योजनाएं देख केंद्र ने फलां योजनाएं बनाईं।

बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने के अगले दिन दोपहर बाद राज्य के नए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2.78 लाख करोड़ का बिहार बजट पेश किया। बजट राशि की घोषणा से पहले सम्राट ने बताया कि “2024-25 के कुल बजट की 63.46 प्रतिशत राशि विकास मदों में कर्णांकित की गई है।” इसके बाद उन्होंने राशि की घोषणा करते हुए कहा कि “आम जन के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 2,75,725.72 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है।” इससे आगे फिर उन्होंने 61.56 प्रतिशत, यानी 1,71,601.20 करोड़ रुपये सामाजिक-आर्थिक उन्नति के नाम बताया। कुछ खास शब्दों के साथ की गई इस घोषणा के आगे-पीछे भारतीय जनता पार्टी कोटे से उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री बने सम्राट चौधरी ने कई बार दुहराया कि बिहार की योजनाएं देख केंद्र ने फलां-फलां योजना बनाई।

नीतीश कुमार के सात निश्चय के नाम 5040 करोड़
बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय- एक और दो की उपलब्धियों को संक्षेप में ही, लेकिन ठीक से बताया। उन्होंने बताया कि सात निश्चय-दो के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 5040 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है। सम्राट ने इसके बाद सात निश्चय-1 से संबंधित योजनाओं की उपलब्धियों के साथ अगले साल के लिए उनके आवंटन की जानकारी दी।
अब जानें, क्या किया-क्या करेंगे

• बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 31 जनवरी 2024 तक 4766 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 
• मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भत्ता के तहत 6.93 लाख से ज्यादा आवेदकों को लाभान्वित किया गया है। इसमें 693 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 16.72 लाख से ज्यादा आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया है और 82 हजार से ज्यादा अभी प्रशिक्षणरत हैं। इस योजना के लिए 363 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• हर घर नल का जल योजना का लाभ 1.85 लाख घरों तक पहुंचाया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1295 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।