जीएसटी आज आधी रात से शुरू, लेकिन कारोबारियों का पूरा दिन बंद

नई दिल्ली/जयपुर.आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार बताया जा रहा जीएसटी शुक्रवार आधी रात से लागू हो जाएगा। दूसरी ओर पूरे देश के कारोबारी इसके विरोध में आ गए। राष्ट्रीय उद्योग एवं बाजार मंडल, भारतीय व्यापार उद्योग मंडल ने शुक्रवार को देशभर में उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया है।
जीएसटी आज आधी रात से शुरू, लेकिन कारोबारियों का पूरा दिन बंद
 
भारत बंद को समर्थन देने के लिए प्रदेश के एक हजार से अधिक उद्योग व व्यापार संगठनों ने भी कारोबार बंद रखने की घोषणा की है। प्रदेश में ट्रकों के पहिए थमे रहेंगे। कमोडिटी, ज्वैलर्स शोरूम, खुदरा दुकानें, फल-सब्जी दुकानें समेत अधिकांश व्यापार ठप रहेगा।
 
फैडरेशन राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि फोर्टी, राजस्थान चैंबर, जयपुर व्यापार महासंघ एवं राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ के नेतृत्व में राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। देश के भोपाल, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली सहित अन्य शहरों में भी बंद रहेगा।

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30 जून को जयपुर में सभी उद्यमी एवं व्यापारी दोपहर डेढ़ बजे बड़ी चौपड़ पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारियों की टीमें बनाई गई हैं।

 
वित्त वर्ष 2006-07 के बजट में पहली बार तत्कालीन यूपीए सरकार ने जीएसटी से जुड़ा प्रस्ताव शामिल किया था। इसमें 1 अप्रैल, 2010 से देशभर में जीएसटी लागू करने की बात कही गई थी। 2011 में प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री रहते हुए इसे संसद में पेश किया था।
 
एक देश-एक टैक्स, जीएसटी की लॉन्चिंग के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष सत्र
जीएसटी अभी जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देशभर में लागू होगा। इसे यादगार बनाने के लिए केंद्र ने आधी रात संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम रखा है। यह कार्यक्रम रात 11 बजे शुरू होकर एक घंटे तक चलेगा।
 
जीएसटी में पिछली सरकार की भूमिका को देखते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा भी बुलाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस मेगा इवेंट का बहिष्कार कर दिया है। मनमाेहन भी नहीं जाएंगे। हालांकि, देवगौड़ा मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के अलावा वामदल, सपा, डीएमके व टीएमसी भी सम्मेलन में नहीं आएगी।
 
समारोह से जुड़े आपके प्रश्नों के जवाब
 
विशेष समारोह में खास क्या‌?
– विशेष समारोह रात 11 बजे से शुरू होगा और 12.10 बजे तक चलेगा
– राष्ट्रपति व पीएम भाषण देंगे। ठीक 12 बजे घंटा बजने के साथ जीएसटी की घोषणा। 
– जीएसटी लागू करने में पिछली सरकारों की भूमिका और विभिन्न राज्यों के योगदान से जुड़ी दो-दो शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी।
 
सरकार इतनी चर्चा क्यों कर रही है
मोदी सरकार अहम कार्यक्रम खास तरह से मनाती रही है। ताकि लंबे वक्त तक चर्चा हो। जीएसटी के लिए आधी रात का आयोजन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। आजादी भी आधी रात को मिली थी और जीएसटी भी आधी रात के बाद प्रभावी होगा। सरकार इसे टैक्स की जटिलताओं से आजादी के रूप में स्थापित करना चाहती है।
 
कांग्रेस सहित विपक्ष समारोह में क्यों नहीं आ रहा?
जीएसटी को सरकार आने वाले दिनों में उपलब्धि के तौर पर जरूर गिनवाएगी। ऐसे में विपक्ष इस जलसे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हालांकि, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने कहा कि सेंट्रल हॉल में आधी रात को होने वाला समारोह तमाशा है। यह आजादी के आंदोलन का अपमान है।
 
प्रदेश में कपड़ा व्यापार पहले से बंद, अब चार दिन नहीं खुलेंगी मंडियां
प्रदेश में कपड़ा व साड़ी व्यापारी 27 जून से हड़ताल पर हैं। अब राज्य की सभी कृषि उपज मंडियां 30 जून से 3 जुलाई तक बंद रहेगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि सरकार ने उचित समाधान नहीं किया तो 3 जुलाई से आंदोलन और तेज किया जाएगा।
 
प्रदेश में कपड़ा व्यापार पहले से बंद, अब चार दिन नहीं खुलेंगी मंडियां
प्रदेश के 550 कर सेवा अधिकारी गुरुवार को दूसरे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। उन्होंने शुक्रवार को भी काम पर नहीं लौटने का एलान किया है, ऐसे में जीएसटी में पांच लाख डीलर्स और व्यापारियों के वेरिफिकेशन से जुड़े कामकाज पर असर पड़ना तय है।
 
550 कर अधिकारी अवकाश पर, 5 लाख व्यापारियों का वेरिफिकेशन अटका
ये अफसर पदनाम परिवर्तन और पे- बेंड के मुद्दे को लेकर सामूहिक अवकाश पर गए हैं। उधर, विभाग ने इन सभी के अवकाश को निरस्त कर दिए हैं और तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए। लेकिन राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा संघ के अध्यक्ष रजनीकांत शर्मा ने कहा कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनकी प्रमुख मांगों में सहायक वाणिज्यकर कर अधिकारी को प्रस्तावित जीएसटी में सहायक आयुक्त के पदनाम के साथ पे बैंड-3 ग्रेड पर 5400 की जाए, सहायक आयुक्त से स्पेशल कमिश्नर तक के समस्त पदों पर राजस्थान, वाणिज्यकर कर सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएं तथा वाणिज्यिक कर विभाग में सेंट्रल एक्साइज एवं कस्टम्स अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन नहीं किया जाए।
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