राजस्थान: थर्मल-सोलर परियोजनाओं के लिए REC के साथ आज होगा एमओयू

रूरल इलेक्ट्रिफिकेश कॉरपोरेशन के जरिए प्रदेश की भजनलाल सरकार अगले पांच सालों तक 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। ये कर्ज विभागों, उपक्रमों, संस्थाओं और योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपए सालाना लिया जाएगा। डायरेक्ट डेबिट मेंडेट (डीडीएम) की शर्त पर लिए जाने वाले इस कर्ज के लिए कर्ज देने वाली संस्था सरकार की अनुमति के बिना सीधे राज्य के खजाने से पैसा काट सकेगी।

गौरतलब है कि डीडीएम पर कर्ज लिए जाने का निर्णय पिछली गहलोत सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक में मंजूर किया गया था। वहीं सत्ता में आने के बाद प्रदेश की नई भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के अंतिम छह माह के फैसलों को समीक्षा में लेते हुए कमेटी गठित कर दी है लेकिन अब यही सरकार पिछली सरकार में हुए अंतिम छह माह के फैसलों को आगे बढ़ाते हुए बाजार से कर्ज लेगी।

आरईसी से लिए जाएंगे सालाना 20 हजार करोड़

इस कर्ज के लिए आज केंद्र सरकार की एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) और राज्य सरकार के बीच एमओयू होगा। राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस एमओयू कार्यक्रम में शामिल होंगे।

थर्मल, सोलर परियोजनाएं स्थापित होंगी

एमओयू में प्रदेश के ऊर्जा प्रसारण तंत्र में थर्मल व अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार एवं केंद्रीय उपक्रमों के मध्य विभिन्न एमओयू तथा पॉवर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। राज्य में 31 हजार 825 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए राज्य की 3 विद्युत निगमों एवं 6 केंद्रीय उपक्रमों के उच्च अधिकारियों के मध्य रविवार सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय में 5 एमओयू तथा एक पॉवर परचेज एग्रीमेंट किया जाएगा।

इन समझौतों के तहत 3325 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाओं के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएन) के साथ कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) तथा एनएलसी इंडिया के मध्य एमओयू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा आधारित 28 हजार 500 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए आरवीयूएन तथा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बीच एमओयू होगा। ये नई परियोजनाएं संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित की जाएंगी तथा इन पर 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

इसी प्रकार राज्य में विद्युत प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बीच 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश का समझौता होगा। साथ ही 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम एवं एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी के बीच पॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) भी किया जाएगा।

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना में 1600 मेगावाट कोयला आधारित परियोजना के लिए एनटीपीसी के साथ तथा 25000 मेगावाट सौर/पवन परियोजना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता किया जाएगा।

इसके साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड के साथ 1600 मेगावाट पिट हेड कोयला आधारित परियोजना, 2250 मेगावाट सोलर परियोजना, 200 मेगावाट पन-विद्युत पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट एवं 50 मेगावाट विंड परियोजना सहित कुल 4100 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए भी आरवीयूएनएल एमओयू करेगा। वहीं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ भी 125 मेगावाट की पिट हेड लिग्नाइट आधारित परियोजना एवं 1000 मेगावाट सौर परियोजना के लिए एमओयू किया जाएगा।

इन संयुक्त उद्यमों में एनटीपीसी 1 लाख 16 हजार करोड़ रुपए, कोल इंडिया 26 हजार 700 करोड़ रुपए, एनएलसी 5 हजार 50 करोड़ रुपए तथा पॉवर ग्रिड 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी द्वारा भी 2250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।