भारत को तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना ईरान

नई दिल्ली : ईरान ने भारत को तेल की आपूर्ति करने के मामले में सऊदी अरब को पछाड़ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। एक तरह से ईरान ने 7 साल पहले अपनी खोई हुए इस पोजिशन को फिर से हासिल किया है। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं।
इस बीच ईरान तेल निर्यात पर कई आकर्षक योजनाएं चला रहा है। ऐसे में भारतीय तेल कंपनियां उसका भरपूर फायदा उठाने में लगी हैं, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध नवंबर से प्रभावी होने वाले हैं। हालांकि ईरान के साथ चल रहे इस धंधे में भारत के लिए असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ईरान से तेल आयात को जीरो पर लाने का दबाव बना रहा है। 
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को बताया कि ईरान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की सरकारी तेल कंपनियों को कच्चे तेल का निर्यात करने वाला दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। इस साल पहली तिमाही अप्रैल-जून में इन तेल कंपनियों ने ईरान से 56. 70 लाख टन कच्चे तेल का आयात किया। यह मात्रा सऊदी अरब से अधिक रही। इराक के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल ईरान से खरीदा। हालांकि ईरान के साथ बढ़ते इस बिजनस के बीच भारत की दुविधा भी लगातार बढ़ रही है। ईरान से तेल आयात कम करने के दबाव के बीच इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि इसपर कोई फैसला करने के लिए भारत के पास पर्याप्त समय है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधों के लिए जारी डेडलाइन से पहले ही भारत ईरान से तेल आयात कम कर जरूरत पड़ने पर दूसरे सोर्सों से तेल की कमी को पूरा कर सकता है। 

ईरान के तेल का रिप्लेसमेंट हासिल करना भारत के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। इराक, सऊदी अरब और कुवैत ईरान की कमी को पूरा कर सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में कीमतों में चरणबद्ध तरीके से इजाफा हो सकता है क्योंकि ये मुल्क शायद वैसे ऑफर न दें जो ईरान दे रहा है। भारतीय रिफाइनरियों की तकनीकी क्षमता काफी समृद्ध है। इस वजह से वह विभिन्न तरह के क्रूड की प्रोसेसिंग में भी सक्षम हैं। 

इन सबके बीच भारत की असल चुनौती तेहरान के साथ अपने वर्षों पुराने रिश्ते को बचाने और अफ-पाक नीति के तहत आने वाले चाबहार प्रॉजेक्ट से जुड़े वित्तीय/सामरिक हित हैं। आपको बता दें कि 2010-11 में ईरान सऊदी के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक था, लेकिन बाद में यह मुल्क सातवीं पोजिशन पर पहुंच गया। दरअसल तेहरान के न्यूक्लियर कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। 

इस दौरान भारत ने अमेरिका द्वारा दी गई छूट की शर्तों को पूरा करने के लिए धीरे-धीरे ईरानी तेल के आयात को कम कर दिया। जुलाई 2015 में ईरान के साथ समझौता होने के बाद प्रतिबंध हटाए गए। इसके बाद भारत ने भी धीरे-धीरे ईरान से तेल आयात को बढ़ाया। इस बीच 2017-18 में भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने आयात को कम किया। भारतीय कंपनियों के समूह द्वारा फरजाद-बी गैस फील्ड खोजने के बाद ईरान इसका कॉन्ट्रैक्ट देने में लेटलतीफी कर रहा था, जिसके जवाब में ऐसा किया गया। 

अब एक बार फिर ईरान के साथ भारत का तेल रिश्ता समस्याओं से घिरा नजर आ रहा है। ओबामा के इतर ट्रंप ईरान को माफी देने के लिए मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रूस के रोजनेफ्ट के नेतृत्व में चल रही नयारा, देश की दो बड़ी प्राइवेट रिफाइनरियों ने ईरान से तेल आयात को बंद कर दिया है। तेल मंत्रालय ने सरकारी रिफाइनरियों से भी कहा है कि अगर इन प्रतिबंधों में भारत को छूट नहीं मिली तो वे भी तेल आयात के वैकल्पिक उपायों को तैयार रखें। 

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