हरियाणा सरकार घटाएगी बिजली की दरें

हरियाणा सरकार घटाएगी बिजली की दरें

कैथल। खुश हो जाइये। हरियाणा के लोगों को मनोहरलाल सरकार जल्‍द ही बड़ी खुशखबरी देनेवाली है। राज्य में सरकार बिजली की दरों में कमी करने की तैयारी कर रही है। अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में बिजली को लेकर लिए गए फैसलों से उत्साहित मनोहर सरकार प्रदेश की जनता को यह राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहा है कि जल्दी ही बिजली की दरें सस्ती की जाएंगी।हरियाणा सरकार घटाएगी बिजली की दरें

14 फीसद लाइन लॉस कम होने की एवज में जनता को राहत देने की तैयारी

राज्‍य में बिजली दराें में वृद्धि का मामला लगातार मुद्दा बना रहा है। अपने अब तक के कार्यकाल में मनोहरलाल सरकार ने कई बार बिजली दरों में वृद्धि की। इस पर काफी हंगामा हुआ और विपक्ष ने खूब हो-हल्‍ला मचाया। इसके साथ ही सरकार ने बिजली व्‍यवस्‍था में कई सुधार किए। बिजली निगमों के लिए सबसे बड़ी समस्‍या लाइन लॉस की थी। सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए और लोगों के लिए स्‍कीम लागू की। इसके परिणाम आने के बाद राज्‍य सरकार उत्‍साहित है अौर इसके लिए राज्‍य के बिजली उपभोक्‍ताओं को तोहफा देने की तैयारी कर रही है।

कौल गांव में जनसभा में मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों का साथ मिले तो बिजली की दरें नाममात्र रह जाएंगी। वर्तमान सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाली तो बिजली निगम का घाटा 34 फीसद था, जो अब घटकर 20 फीसद रह गया है। 14 फीसद नुकसान कम हुआ है।

उन्‍होंने कहा कि पांच जिले पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सिरसा के गांवों में 24 घंटे बिजली देनी शुरू कर दी गई है। इन जिलों में लाइन लॉस कम रह गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली मीटर नहीं लगा हुआ है उनसे पिछले एक साल का औसत बिल भरने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं का पूरा जुर्माना व ब्याज माफ किया जाएगा।

उन्‍होंने कहा कि जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा उन्हें दो साल के अंदर 12 किस्तों में अपने बिल का भुगतान करने का अवसर दिया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि बिजली निगम में आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। विधायकों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर सरकार अंकुश लगा रही है, लेकिन जनता भी इसमें शामिल है। कैथल के गांव पाई में 78 फीसद और हाबड़ी में 77.7  फीसद लाइन लॉस है।

1 जुलाई से बीपीएल सर्वे होगा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 जुलाई से गरीब व बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों के लिए पीले कार्ड बनवाए जाएंगे। प्रदेश भर में एक लाख से ज्यादा बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे। जिन लोगों ने गलत तरीके से यह कार्ड बनवाएं हैं, उन्हें सूची से हटाया जाएगा।

बिजली निगमों को 115 कराेड़ रुपये का मुनाफा

बिजली चोरों पर सरकार की सख्ती के बाद 15 साल में पहली बार दोनों बिजली वितरण निगमों ने 115 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। इसका फायदा आमजन को मिलेगा  बिजली विभाग की विजिलेंस टीमों ने एक साल में बिजली चोरों से करीब 666 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। इसका असर यह रहा कि बिजली चोरी के मामलों में खासी गिरावट आई है।

पिछले साल जहां बिजली चोरी के  95 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए, वहीं इस साल अभी तक 22 हजार 458 मामले बिजली चोरी के आए। बिजली चोरी पर नकेल कसने से बिजली निगमों के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2017-18 में विजिलेंस विंग ने प्रदेश भर में छापामारी कर 337 करोड़ रुपये की बिजली चोरी पकड़ी। डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं से 275 करोड़ रुपये बकाया राशि वसूल की गई, जबकि  53 करोड़ रुपये गुरुग्राम व बहादुरगढ़ जिलों में स्पेशल ड्राइव के दौरान वसूले।

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