7वां वेतन आयोग : LTC पर आ सकता है बड़ा फैसला, केंद्रीय मंत्री ने PM को लिखी चिट्ठी
नई दिल्ली : केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा छूट (LTC) के तहत केरल जाने की अनुमति भी दे सकती है. अभी एलटीसी का लाभ जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीपों की यात्रा पर मिलता है. केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी पर केरल जाने की अनुमति दें, जिससे बाढ़ प्रभावित राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
अभी जम्मू-कश्मीर व नार्थ ईस्ट जाने पर मिलती है एलटीसी
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने होम टाउन जाने के एलटीसी भत्ते को जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीपों की यात्रा में लेते हैं. छुट्टियों से लौटने के बाद उनके खर्चे का पदानुसार सरकार द्वारा भुगतान कर दिया जाता है. अल्फोंस ने कहा कि उनका प्रस्ताव है कि इसका फायदा प्राप्त करने वालों में केरल को भी शामिल किया जाए.
केरल जाने से वहां बढ़ेगा पर्यटन
उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारी केरल की यात्रा करेंगे तो पर्यटन उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा जिससे बाढ़ के कारण हुई क्षति से उबरने में मदद मिलेगी. उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्हें उम्मीद है कि वह इस पर तैयार हो जाएंगे. अल्फोंस ने कहा कि इसके तहत कर्मचारी अपने गृहनगर जाने के एलटीसी भत्ते का केरल यात्रा में उपयोग कर सकेंगे.
एलटीसी के तहत योग्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है और उनके टिकट पर खर्च किया पैसा वापस मिलता है. 2017 के एक सरकारी आदेश में केंद्रीय कर्मियों को एलटीसी पर रोजाना भत्ता नहीं देने की बात कही गई थी. पहले केंद्रीय कर्मी ऐसे भत्ते के हकदार थे जो रैंकों के हिसाब से अलग-अलग होते थे. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक स्थानीय यात्राओं पर आया खर्च और किसी आकस्मिक खर्च को एलटीसी के तहत स्वीकार नहीं किया जाता. बहरहाल, प्रीमियम या सुविधा ट्रेनों एवं तत्काल जैसी सेवाओं को एलटीसी के तहत अनुमति दी गई है.
