पंजाब के 1127 कॉलेजों के बैंक खाते हुए एनपीए, 100 को नीलामी नोटिस

कपूरथलाए। पंजाब के 1127 निजी कॉलेजों के बैंक खाते एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) हो चुके हैं। 100 से ज्यादा कॉलेजों को बैकों की ओर से नीलामी किए जाने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसा डॉ. बीआर आंबेडकर छात्रवृत्ति की रकम नहीं मिलने के कारण हो रहा है। राज्‍य के करीब 1650 इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलीटेक्निक, आर्ट व डिग्री कॉलेजों व आइटीआइ को लगभग तीन साल से डॉ. बीआर आंबेडकर छात्रवृत्ति के 1682 करोड़ रुपये नहीं मिल सका है।

1650 निजी कॉलेजों को नहीं मिले स्कॉलरशिप के 1682 करोड़ रुपये 

इसके चलते अधिकतर कॉलेज बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं। कई कॉलेज मालिकों की ओर से अपनी जायदाद एवं घर गिरवी रख कर लोन से काम चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तीन सालों से स्कॉलरशिप का पैसा जारी न होने से अब वह लोन का ब्याज भी चुकाने के सक्षम नहीं रहे हैं।

दो लाख कर्मचारियों को छह माह से वेतन नहीं

राज्य के विभिन्न प्राइवेट कॉलेजों में कार्यरत करीब दो लाख मुलाजिमों को छह माह से तनख्वाह नहीं मिली है। कॉलेज बचाने के लिए कई कॉलेज मालिक अन्य जायदाद को बेच कर प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं। 1650 कॉलेजों में करीब 70 फीसदी के बैंक खाते एनपीए हो चुके हैं।

2015 से जारी नहीं हुई राशि

पंजाब के विभिन्न स्ट्रीम के करीब 1650 कॉलेजों को साल 2015-16 के 382 करोड़ रुपये, साल 2016-17 के 708 करोड़ रुपये व साल 2017-18 के 592 करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिल सके हैं। पंजाब के विभिन्न कॉलेजों व यूनिवर्सिटी की ओर से एजुकेशन के सेक्टर पर करीब 62 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर रखा है।

कॉलेज प्रबंधक सरकार को हर साल देते हैं 1000 करोड़

कन्फेडरेशन ऑफ पंजाब अनएडिड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन व पूर्व मंत्री अश्वनी सेखड़ी ने बताया कि छात्रवृत्ति के पैसे न मिलने की वजह से पंजाब के 100 कॉलेजों को नीलामी के नोटिस आ चुके हैं, जिनकी कुल मिला कर 2500 करोड़ की देनदारियां हैं।

आइटीआइ कॉलेज के मालिक ने की खुदकशी

कन्फेडरेशन आफ पंजाब अनएडिड इंस्टीट्यूट के प्रधान अनिल चोपड़ा व महासचिव विपन शर्मा ने बताया कि मुक्तसर के एक आइटीआइ कॉलेज के मालिक ने सरकार से 40 लाख लेना था और 25 लाख की उसकी देनदारी थी, लेकिन सरकार से पैसे न मिलने से तंग आकर वह खुदकशी कर चुका है।

केंद्र को लिखा है पत्र

राज्‍य के समाज कल्याण व सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव आर वेंकट रत्नम ने कहा कि कॉलेजों में फीस में हुई हेराफेरी की जांच चल रही है। करीब 372 करोड़ रुपये की अनियमितताएं हैं। अभी 90 फीसद ऑडिट पूरा हुआ। स्कॉलरशिप के 1682 करोड़ रुपये जारी करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है।