बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी इतने फीसदी पर लाने की तैयारी, जानें क्या होगा फायदा…

वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से सरकारी हिस्सेदारी घटाकर 52 फीसद पर लाने को कहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बेहतरीन कॉर्पोरेट प्रैक्टिस लाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार अनिवार्य रूप से सबसे बड़ी हिस्सेदार है। हिस्सेदारी बेहतरीन कॉरपोरेट प्रैक्टिस के लिए अनिवार्य स्तर पर रखने की जरूरत है।

पहले चरण में बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी घटाकर 52 फीसद के स्तर तक घटाने की आवश्यकता है। जब भी बाजार की स्थितियां अनुकूल हों, बैंकों को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। इसके लिए उन्हें अनुमति दी जा चुकी है। सरकारी हिस्सेदारी घटने पर बैंकों को मार्केट रेगुलेटर के नियम के मुताबिक आम जनता की हिस्सेदारी 25 फीसद करने में मदद मिलेगी। कुछ बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी 75 फीसद से भी ज्यादा है।

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