आसियान समिट में शामिल होने के लिए आज फिलीपींस दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर मनीला जाएंगे। वहां वे 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक संबंधो पर मुख्य फोकस रहने की उम्मीद है।
फिलीपींस दोनों सम्मेलन की कर रहा मेजबानी
यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तेजी से हो रहे भू-राजनीतिक बदलावों के बीच दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है।
फिलीपींस इस साल 11 सदस्यीय एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनंस (आसियान) शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आयोजित किया भोजन
विदेश मंत्रालय के अनुसार, पीएम मोदी 16 नवंबर को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे।
इसके बाद 17 नवंबर को वे भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की प्रक्रियाओं में भाग लेंगे। इस दौरान अन्य वैश्विक नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठकें करने की भी योजना है।
‘एक्ट ईस्ट’ नीति का अहम स्तंभ है आसियान
एक विशेष ब्रीफिंग में बोलते हुए, विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि आसियान के साथ भारत का जुड़ाव चाहे वह एक क्षेत्रीय समूह के रूप में हो अलग-अलग सदस्य देशों के साथ भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उन्होंने कहा, ‘हमारा दृढ़ विश्वास है कि हिंद महासागर के एक देश के रूप में, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के इस अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र से सटा हुआ है, आसियान सदस्य देशों के साथ – चाहे सामूहिक रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से – मजबूत रणनीतिक संबंध होना हम दोनों के लिए फायदेमंद है।’
समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर
चर्चाओं में समुद्री सहयोग एक प्रमुख विषय रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत और आसियान के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों को समान क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को ‘समुद्री सहयोग वर्ष’ के रूप में चिह्नित किया है, जिसके तहत साझा समुद्री हितों को बढ़ावा देने वाली कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
नई दिल्ली का मानना है कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ गहरा रणनीतिक सहयोग दोनों पक्षों को बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से निपटने में मदद करेगा और पूरे एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान देगा।
आसियान के नेतृत्व वाले मंच ‘पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन’ में क्षेत्रीय और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के नेता अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय ‘भविष्य की राह तलाशना’ (नेविगेटिंग द फ्यूचर) रखा गया है, जिसमें वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आपसी सहयोग और लचीलापन (रेसिलिएंस) बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
व्यापार संबंध और AITIGA की समीक्षा
आसियान के साथ भारत के जुड़ाव में आर्थिक सहयोग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। भारत और इस क्षेत्रीय समूह के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 122 अरब डॉलर का है, जो आसियान को भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक बनता है।
भारत ‘भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते’ (AITIGA) की चल रही समीक्षा को जल्द पूरा करने पर जोर दे रहा है। नई दिल्ली को उम्मीद है कि इससे व्यापार असंतुलन को दूर करने और बाजार तक पहुंच (market access) बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
टंडन ने जानकारी देते हुए बताया कि समीक्षा को लेकर बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी माना कि कई देशों से जुड़ी वार्ताओं में समय लगता है।
ब्रह्मोस, दक्षिण चीन सागर और म्यांमार का मुद्दा
हाल के वर्षों में भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग ने भी गति पकड़ी है। साल 2022 में फिलीपींस , ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला भारत का पहला विदेशी ग्राहक बना था और उसने 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया था।
फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो थियोडोरो जूनियर ने हाल ही में संकेत दिया है कि मनीला और अधिक रक्षा प्रणालियां खरीदने में रुचि रखता है तथा उसने भारत को अपनी इच्छा-सूची (विश लिस्ट) भी सौंपी है।
दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भारत का स्पष्ट मानना है कि आसियान और चीन के बीच बनने वाली कोई भी आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से ‘समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन’ (UNCLOS) के अनुरूप होनी चाहिए।
क्षेत्रीय चर्चाओं में म्यांमार के हालात पर भी बात हो सकती है। भारत ने म्यांमार को राजनयिक रूप से अलग-थलग करने का विरोध किया है।
इसके पीछे भारत ने भौगोलिक निकटता, 1,643 किलोमीटर लंबी साझा सीमा और ‘कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट’ जैसी प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं का हवाला दिया है। उम्मीद है कि मनीला में म्यांमार का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी करेगा।
पीएम मोदी और ट्रंप की संभावित मुलाकात पर नजर
पीएम मोदी की इस मनीला यात्रा ने क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) नेताओं के संभावित शिखर सम्मेलन को लेकर भी ध्यान खींचा है।
अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने संकेत दिया था कि फिलीपींस में होने वाली व्यापक बैठकों के साथ ही क्वाड शिखर सम्मेलन की भी योजना है।
हालांकि, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच किसी बैठक या संभावित बातचीत को लेकर फिलहाल कोई पक्की जानकारी नहीं है।
अगर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कोई बैठक तय होती है, तो यह भारत-अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं के दौरान होगी, और साथ ही यह अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को मिले हालिया झटकों के बाद होगी।





