आर्थिक पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त में ढांचागत सुधारों की घोषणा
नई दिल्ली 17 मई।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित आर्थिक पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त में विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की है।
वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त के बारे में संवाददाताओं को आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत सात क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केन्दित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए और 40 हजार करोड रुपये दिए जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे लगभग तीन सौ करोड कार्य दिवस के रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। राज्यों को सहायता के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण राजस्व हानि के बावजूद राज्यों को पहले की तरह आवंटन किया गया।
श्रीमती सीतारमन ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। इससे राज्यों के लिए संसाधन राशि बढकर चार लाख 28 हजार करोड रुपये हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से 11 हजार करोड रुपये से अधिक की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी और चार हजार एक सौ 13 करोड रुपये कोविड-19 से निपटने के कार्यों के लिए दिए हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत छह लाख 81 हजार सिलेंडर नि:शुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत आठ करोड 19 लाख किसानों को 16 हजार करोड रुपये से अधिक की राशि दी गई है। मनरेगा योजना के तहत चालीस हजार करोड रुपये और दिए जाएंगे।
