दस पतपेढ़ियों के 52 हजार खाता धारकों के पैसे होंगे वापस, जमीन वापस लेगी सरकार
मुंबई.नागपुर जिले की 10 पतपेढ़ियों (बैंक) में 52005 खाताधारकों का 56 करोड़ 8 हजार रुपए वापस किया जाना है। इसके अलावा गड़बड़ी की शिकायतों के बाद विदर्भ की कुल 246 पतपेढ़ियों को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार, राधाकृष्ण विखेपाटील, अमर काले आदि सदस्यों ने नागपुर जिले की पतपेढ़ियों में रखे पैसे बकाएदारों को वापस करने का मुद्दा उठाया था। जवाब में मंत्री देशमुख ने बताया कि विदर्भ की 30 पतपेढ़ियों की नियम 88 के तहत जांच चल रही थी इनमें से 16 की जांच पूरी हो गई है।
निंबोरा में शराब की अवैध बिक्री
अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील की ग्रामसभा निंबोरा बोडखा द्वारा शराब बंदी का प्रस्ताव पास किए जाने के बाद भी शराब की अवैध बिक्री के मामले में कुल नौ लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसमें से दो लोगों के खिलाफ उत्पाद शुल्क विभाग जबकि सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में राज्य उत्पाद शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी।
अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील की ग्रामसभा निंबोरा बोडखा द्वारा शराब बंदी का प्रस्ताव पास किए जाने के बाद भी शराब की अवैध बिक्री के मामले में कुल नौ लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसमें से दो लोगों के खिलाफ उत्पाद शुल्क विभाग जबकि सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में राज्य उत्पाद शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी।
कांग्रेस के प्रो. वीरेंद्र जगताप, विजय वडेट्टीवार, नसीम खान आदि सदस्यों ने अवैध शराब बिक्री से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री बावनकुले ने बताया कि पिछले साल नवंबर महीने में ग्रामसभा का प्रस्ताव पास हुआ था जिसे 27 फरवरी 2017 को मंजूर करते हुए दारूबंदी कर दी गई है। अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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निंबोरा में शराब की अवैध बिक्री
अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील की ग्रामसभा निंबोरा बोडखा द्वारा शराब बंदी का प्रस्ताव पास किए जाने के बाद भी शराब की अवैध बिक्री के मामले में कुल नौ लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसमें से दो लोगों के खिलाफ उत्पाद शुल्क विभाग जबकि सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में राज्य उत्पाद शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी।
अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील की ग्रामसभा निंबोरा बोडखा द्वारा शराब बंदी का प्रस्ताव पास किए जाने के बाद भी शराब की अवैध बिक्री के मामले में कुल नौ लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसमें से दो लोगों के खिलाफ उत्पाद शुल्क विभाग जबकि सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में राज्य उत्पाद शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी।
कांग्रेस के प्रो. वीरेंद्र जगताप, विजय वडेट्टीवार, नसीम खान आदि सदस्यों ने अवैध शराब बिक्री से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री बावनकुले ने बताया कि पिछले साल नवंबर महीने में ग्रामसभा का प्रस्ताव पास हुआ था जिसे 27 फरवरी 2017 को मंजूर करते हुए दारूबंदी कर दी गई है। अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
मछली व्यवसाय के लिए दी जमीन वापस लेगी सरकार
नागपुर में मत्स्य व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए विदर्भ विभागीय मच्छीमार सहकारी संघ को दी जिरो माइल परिसर के भूखंड को राज्य सरकार वापस लेगी। विधान परिषद में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मच्छीमार सहकारी संघ ने शर्तों का उल्लंघन किया है। इसलिए जमीन वापस ली जाएगी।
पाटील ने बताया कि संबंधित संस्था ने मत्स्य व्यवसाय को प्रोत्साहन देने की बजाय आसपास की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया। वहां पर दुकान और होटल खोल दिए। इसके मद्देनजर नागपुर के जिलाधिकारी ने संबंधित भूखंड को वापस लेने का आदेश दिया है। इस फैसले के खिलाफ संस्था के मालिक ने बाॅम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। साथ ही संस्था ने राजस्व मंत्री के पास अपील दाखिल की है। इसकी सुनवाई शुरू है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य अनिल सोले ने इस संबंध में सवाल पूछा था। सोले ने पूछा कि सरकार की तरफ से संस्था को वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाएगी क्या? इस पर मंत्री पाटील ने कहा कि संस्था ने करार को ताक पर रखकर अतिक्रमण किया है। ऐसे में सरकार संस्था को दूसरी जगह क्यों उपलब्ध कराएगी?
विधायक ने सदन में उठाया खराब सड़क का मामला
विधान परिषद में भाजपा सदस्य मितेश भांगडिया ने चंद्रपुर जिले में स्थित अपने पेट्रोल पंप के पास से गुजरने वाली खराब सड़कों का मुद्दा सदन में उठा दिया। भांगडिया ने कहा कि चंद्रपुर के गडचांदूर शहर से तेलंगाना राज्य को जोड़ने वाली सड़कें खराब हैं। यहां के गांवों से भारी वाहन गुजरते हैं। जिससे सड़कें जल्द खराब हो जाती हैं। इसी सड़क के किनारे मेरा पेट्रोल पंप भी हैं। भांगडिया ने कहा कि अभी सदन में प्रदेश के पीडब्लूडी राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटील कहेंगे कि भांगडिया ठेकेदार हैं।
विधान परिषद में भाजपा सदस्य मितेश भांगडिया ने चंद्रपुर जिले में स्थित अपने पेट्रोल पंप के पास से गुजरने वाली खराब सड़कों का मुद्दा सदन में उठा दिया। भांगडिया ने कहा कि चंद्रपुर के गडचांदूर शहर से तेलंगाना राज्य को जोड़ने वाली सड़कें खराब हैं। यहां के गांवों से भारी वाहन गुजरते हैं। जिससे सड़कें जल्द खराब हो जाती हैं। इसी सड़क के किनारे मेरा पेट्रोल पंप भी हैं। भांगडिया ने कहा कि अभी सदन में प्रदेश के पीडब्लूडी राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटील कहेंगे कि भांगडिया ठेकेदार हैं।
इसलिए मैं पहले बता देना चाहता हूं कि मैं ठेकेदार नहीं बल्कि मेरी कंपनी काम करती है। इसके जवाब में पोटे पाटील ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि भांगडिया किसी की वकालत कर रहे हैं। इसी बीच विपक्ष सदस्यों ने भी कहना शुरू कर दिया कि भांगडिया ठेकेदारों की वकालत कर रहे हैं। इसके बाद राज्यमंत्री पोटे पाटील ने कहा कि राज्य भर में जिन गांवों के आसपास से भारी वाहन गुजरते हैं, ऐसी जगहों पर मजबूत सड़क बनाने के लिए सरकार कोई न कोई ठोस निर्णय लेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में प्रदेश के पीडब्लूडी मंत्री चंद्रकांत पाटील ने बताया कि राष्ट्रीय महामार्ग के तहत आने वाली सड़कों की मरम्मत का कार्य राज्य सरकार का पीडब्लूडी विभाग करेगा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग केंद्र सरकार से निधि लेगी।
जमीन बेचने के मामले में होगी कार्रवाई
जायकवाड़ी बांध के लिए अधिग्रहित की गई परभणी के पाथरी तहसील की जमीन को बेचने के मामले में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। पाटील ने बताया कि सरकार जमीन से अतिक्रमण को हटाने का आदेश भी देगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने लगभग 24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था।
जायकवाड़ी बांध के लिए अधिग्रहित की गई परभणी के पाथरी तहसील की जमीन को बेचने के मामले में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। पाटील ने बताया कि सरकार जमीन से अतिक्रमण को हटाने का आदेश भी देगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने लगभग 24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था।
लेकिन साल 2012 तक सातबारा पर जमीन के मूल मालिक का नाम चल रहा था। नियमों के अनुसार जमीन सिंचाई विभाग के नाम पर होनी चाहिए। इसका फायदा उठाकर मूल मालिक संबंधित जमीन को बार-बार बेच रहे थे। इस कारण यह घोटाला सामने आया। इसके मद्देनजर गलति को सुधारते हुए सरकार ने जमीन को अपने नाम पर कर लिया है। सदन में प्रश्नकाल के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी ने इस बारे में सवाल पूछा था।
जमीन बेचने के मामले में होगी कार्रवाई
जायकवाड़ी बांध के लिए अधिग्रहित की गई परभणी के पाथरी तहसील की जमीन को बेचने के मामले में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। पाटील ने बताया कि सरकार जमीन से अतिक्रमण को हटाने का आदेश भी देगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने लगभग 24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था।
जायकवाड़ी बांध के लिए अधिग्रहित की गई परभणी के पाथरी तहसील की जमीन को बेचने के मामले में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। पाटील ने बताया कि सरकार जमीन से अतिक्रमण को हटाने का आदेश भी देगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने लगभग 24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था।
लेकिन साल 2012 तक सातबारा पर जमीन के मूल मालिक का नाम चल रहा था। नियमों के अनुसार जमीन सिंचाई विभाग के नाम पर होनी चाहिए। इसका फायदा उठाकर मूल मालिक संबंधित जमीन को बार-बार बेच रहे थे। इस कारण यह घोटाला सामने आया। इसके मद्देनजर गलति को सुधारते हुए सरकार ने जमीन को अपने नाम पर कर लिया है। सदन में प्रश्नकाल के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी ने इस बारे में सवाल पूछा था।
