महंगा होगा कार बाइक का Third Party Insurance, इतने तक बढ़ सकते हैं दाम
अगले वित्त वर्ष से कारों एवं दोपहिया वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए Third Party Insurance में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है।
प्रस्ताव के तहत 1,000-CC से कम इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए Third Party Insurance प्रीमियम 2,182 रुपए होगा, जो वर्तमान में 2,072 रुपए है। इसी तरह 1,000-1,500-CC इंजन क्षमता वाले वाहनों का Third Party Insurance प्रीमियम बढ़ाकर 3,383 रुपए करने का प्रस्ताव है। उससे ज्यादा की इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए प्रीमियम दरें नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव है। दोपहिया वाहनों के मामले में 75-CC से कम इंजन क्षमता वाले वाहनों का Third Party Insurance 506 रुपए करने का प्रस्ताव है।
इलेक्ट्रिक प्राइवेट कार और इलेक्ट्रिक बाइक पर 15 फीसदी की छूट
IRDAIने सिंगल प्रीमियम की दर (नई कार के लिए तीन साल और नई बाइक के लिए पांच साल) में बदलाव नहीं किया है। इलेक्ट्रिक प्राइवेट कार और इलेक्ट्रिक बाइक के लिए हालांकि थर्ड पार्टी प्रीमियम में 15 फीसद छूट का प्रस्ताव है। ई-रिक्शा का प्रीमियम बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन स्कूल बस का प्रीमियम बढ़ सकता है। इसके साथ ही ट्रैक्टर का भी प्रीमियम बढ़ सकता है।
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क्या होता है Third Party Insurance
वाहनों का बीमा दो तरह से होता है। पहला, खुद का नुकसान (ओन डैमेज) और दूसरा, थर्ड पार्टी (टीपी) यानी दूसरा पक्ष का भी कवर होता है। सड़क दुर्घटना में आपके वाहन में हुई टूट-फूट के लिए ओन डैमेज कवर देता है। Third Party Insurance अन्य व्यक्ति के प्रति कानूनी देनदारियों के खिलाफ कवर देता है, जिसमें मौत, चोट, वाहन या किसी अन्य तरह की संपत्ति को नुकसान शामिल हैं।
आरकॉम की समाधान योजना मंजूर
रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) ने शेयर बाजारों को बताया है कि उसके कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने 23,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना मंजूर कर ली है। योजना के तहत सबसे ज्यादा 5,500 करोड़ रुपये की राशि चीन के बैंकों समेत उन कर्जदाताओं को मिलेगी, जिन्हें कंपनी के प्रमोटर अनिल अंबानी ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी। समाधान योजना पर सीओसी की ऑनलाइन वोटिंग बुधवार रात आठ बजे खत्म हो गई। कर्जदाताओं ने एकमत से समाधान योजना को मंजूरी दी।
बैंकों ने जारी की शेयर-स्वैप योजना
जिन 10 बैंकों के विलय को केंद्र सरकार ने बुधवार को मंजूरी दे दी, उन्होंने गुरुवार को शेयर-स्वैप योजना की घोषणा कर दी है। इसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के हर 1,000 शेयर के बदले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 1,150 और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआइ) के हर 1,000 शेयर के बदले पीएनबी के 121 शेयर दिए जाएंगे। पीएनबी में ओबीसी और यूबीआइ का विलय होना है। वहीं, सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों को हर 1,000 शेयर के बदले केनरा बैंक के 158 शेयर दिए जाएंगे।
फ्लिपकार्ट पर एक और जांच का आदेश
रिटेल दिग्गज वालमार्ट की सहयोगी फ्लिपकार्ट के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने जांच का नया आदेश दिया है। ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन ने फ्लिपकार्ट पर अनुचित कारोबारी गतिविधियों और ऑनलाइन बाजार में वर्चस्व की अपनी स्थिति का बेजा फायदा उठाने का आरोप लगाया है। हालांकि भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने इसी तरह के मामले में वर्ष 2018 में फ्लिकार्ट और उसकी स्पर्धी अमेजन डॉट कॉम की स्थानीय इकाई को क्लीन चिट दे दी थी।
