हर हाल में कायम रहेगा कानून का राज: CM नीतीश
पटना। पटना के गांधी मैदान में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य राजकीय समारोह में झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बिहार में कानून के राज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराई। उन्होंने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास के अपने वादे को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने पांच लाख से अधिक संविदाकर्मियों को भी सरकारी कर्मियों की तरह लाभ का तोहफा दिया।
कानून का राज प्राथमिकता
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून का राज स्थापित करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड सहित कुछ अन्य वारदातों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कुछ बड़ी घटनाएं हुईं हैं, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे संवेदनशील मामलों में स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की पहल की जाती रही है।
संविदाकर्मियों को बड़ा तोहफा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संविदाकर्मियों को सरकारी कर्मियों की तरह ही सभी तरह के लाभ मिलेंगे। उनकी सेवा शर्त अनुशंसा के अनुसार लागू होगी।
विदित हो कि संविदाकर्मियों के कल्याण के लिए बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार की इस घोषणा को उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसका लाभ पांच लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा।
जताई न्याय के साथ विकास पर प्रतिबद्धता
उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार न्याय के साथ विकास के लिए प्रयत्नशील है। हर क्षेत्र में विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि आज ही के दिन कहा था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं किया तो अगले चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे। कहा कि आज हर घर में बिजली का लक्ष्य पूरा हो रहा है।
की ये भी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने बिहार में सड़कों के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होगा कि पहले सड़कों की दुर्दशा कैसी थी। हमने सड़कों का विकास किया। छात्रों से मुखातिब मुख्यमंत्री ने अपील की कि वे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाएं। यह किसी भी अन्य छात्रवृत्ति के अतिरिक्त है। जरूरत पड़ने पी हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत कर्ज भी देंगे।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार की 76 फीसद कृषक आबादी के लिए भी घोषणाएं कीं। कहा कि हमने तीसरा कृषि रोड मैप शुरू किया है। फसल सहायता योजना शुरू की है। हमने किसानों को इनपुट अनुदान देने की योजना शुरू की है। इस योजना को और विस्तार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की भी चर्चा की। कहा कि बहुत सारे गरीब परिवारों की आजीविका शराब पर निर्भर थी। पूर्णिया में ऐसे परिवारों को पशुपालन के लिए प्रेरित किया गया। अब पूरे बिहार में इसके लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है।
