MP: कैबिनेट की बैठक में 80 से ज्यादा मुद्दों पर हुआ विचार

दतिया और भिंड नगर पालिका को नगर निगम बनाने की सैद्धांतिक सहमति कैबिनेट ने दी। छिंदवाड़ा में उद्यानिकी कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया तो वायु संपर्कता नीति 2018 को भी मंजूरी दी गई। जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 2 लाख 23 हजार मध्या- भोजन बनाने वाले रसोईयों का मानदेय एक हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार रुपए करने का फैसला किया। वहीं, अतिथि शिक्षकों को एक अगस्त 2018 से दोगुना मानदेय मिलेगा।

अभी इन्हें 2500, 3500 और 4500 रुपए मिलते हैं। इस निर्णय से सरकार पर 568 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। छतरपुर व सिवनी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 300-300 रुपए की स्वीकृति दी गई। इंदौर में मानव अंग प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए तीन पद मंजूर किए गए। मेडिकल कॉलेजों में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद भी बनेंगे। ये सहायक प्रबंधक भी अस्पताल में रहेंगे। जूनियर डॉक्टरों की शिष्यवृत्ति में वृद्धि को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। हड़ताल पर जाने के बाद मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा में इसकी सहमति बनी थी।

नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के नियमों को भी मंजूरी मिल गई। अब प्रदेश स्तर पर ही परिषद कॉलेजों को मान्यता देगी। शिवपुरी में 300 पलंग का अस्पताल बनाने अब पुराने भवन को नहीं तोड़ा जाएगा। इसके तहत मप्र की अकादमी से लगातार तीन साल प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ी को भी नौकरी की पात्रता रहेगी।

दिव्यांग पेंशन से बीपीएल की शर्त खत्म : प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन योजना से बीपीएल की शर्त को समाप्त करने का फैसला किया है। अब ऐसे दिव्यांग, जो आयकरदाता नहीं हैं, सरकारी नौकरी में नहीं हैं, मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और परिवार पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें तीन सौ रुपए महीना पेंशन मिलेगी।

मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली, कपास और तिल खरीदेगी सरकार : सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली, कपास और तिल खरीदने का फैसला किया है।

लैंडिंग के हिसाब से मिलेगी राशि

जनसंपर्क मंत्री ने बताया कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वायु संपर्कता नीति 2018 को मंजूरी दी गई। इसमें जो एयरलाइन हैं, उसे केंद्र सरकार की उड़ान योजना से संबद्ध होना चाहिए। इसमें एयरक्राफ्ट के हिसाब से सबसिडी मिलती है। प्रदेश की हवाई पट्टी पर लैंडिंग के हिसाब से राशि दी जाएगी। इसमें नौ सीटर विमान को एक बार लैंड करने पर 40 हजार, नौ से 20 सीटर विमान की लैंडिंग पर 80 हजार, 21 से 80 सीटर विमान की लैंडिंग पर डेढ़ लाख और 80 के ऊपर बैठक क्षमता के विमान की लैंडिंग पर दो लाख रुपए एक बार में दिए जाएंगे। योजना में केंद्रीय योजना के तहत जो वायबिलिटी गैप फंडिंग मिलती है, वो मिलती रहेगी।