बजट 2018: किसानों के लिए जेटली ने किए कई बड़े ऐलान
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश किया। इस बजट में किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बिचौलियों को हटाने की बात कही गई है।
सभी खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का फैसला किया गया है। सरकार को सबसे अधिक चिंता किसानों की होगी, क्योंकि देश का किसान इस वक्त निराश है। इस बार बजट का फोकस गांवों के विकास पर है।
हालांकि, कर्ज माफी से जुड़ा कोई फैसला आता है या नहीं, किसानों की नजर इस पर रहेगी। कृषि क्षेत्र से दबाव कम करने के लिए सरकार कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके तहत..
न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया गया है।
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कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ज्यादा रकम का आवंटन।
2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
किसान उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने की बात कही गई है।
470 APMC ई-नैम नेटवर्क से जुड़े। नया किसान बाजार ई-नैम बनाने की घोषणा।
पशुपालकों को भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। मछली पालन के लिए 10 हजार करोड़ के 2 फंड बनाए जाएंगे।
42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे।
1290 करोड़ रुपए से बांस मिशन चलाया जाएगा। बांस को वन क्षेत्रों से अलग किया जाएगा।
खेती के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। किसानों के लिए कर्ज लेना आसान बनाएंगे।
आलू, टमाटर, प्याज के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे।
कृषि उत्पादन, स्टोरेज और विपणन के लिए पक्के इंतजाम करेगी सरकार।
