GST की कितनी है तैयारी? सवाल उठा रही अरविन्द केजरीवाल और ममता मुखर्जी की सरकार
पहले मनीष सिसोदिया फिर अमित मित्रा ने केन्द्र में मोदी सरकार की GST की तैयारी पर सवाल उठाया है. केन्द्र सरकार 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू करने की योजना पर काम कर रही है. मनीष सिसोदिया जहां दिल्ली में केजरीवाल सरकार के वित्त मंत्री हैं, वहीं अमित मित्रा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में वित्त मंत्री हैं.
केन्द्र सरकार अपनी योजना के मुताबिक पूरे देश में 1 जुलाई से GST लागू करने की तैयारी कर रही है. उसके पास सिर्फ एक महीने का वक्त बचा है. इस एक महीने में उसे देश के सभी 29 राज्य और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों के टैक्स डिपार्टमेंट को इसके लिए पूरी तरह से तैयार करना है. इसके अलावा उसे पूरे देश में छोटे-बड़े कारोबारियों को नई टैक्स प्रणाली समझाते हुए उन्हें जीएसटी के लिए रजिस्टर करना है.
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हालांकि इस काम को करने के लिए संविधान से पारित जीएसटी कानून में जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है. यह जीएसटी काउंसिल पूरे देश में टैक्स विभाग के ढ़ांचे और कारोबारी नेटवर्क को इंडीग्रेट करने के काम का नेतृत्व कर रहा है. इस जीएसटी काउंसिल में सभी प्रदेश और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
जीएसटी लाने में जल्दबाजी ना करे केंद्र सरकार
गौरतलब है कि दोनों राज्यों ने यह भी कहा है कि जीएसटी देश के लिए एक बहुत बड़ा और अहम टैक्स सुधार है. इसके लागू होने के बाद देश की विकास दर में अच्छा इजाफा होगा और टैक्स चोरी पर लगाम लगेगा. लिहाजा, उनका मानना है कि केन्द्र सरकार इसे 1 जुलाई से लागू किसी जल्दबाजी में न करे क्योंकि अधूरी तैयारी के साथ पूरे देश का टैक्स ढ़ांचा बदलने का निगेटिव असर पड़ सकता है और यह भी संभव है कि जिन कारणों से जीएसटी लागू किया जा रहा है वह मकसद पूरा न हो सके.
