24 जनवरी: चाईबासा कोषागार मामले में लालू  को सजा

चारा घोटाले के एक मामले में इससे पहले इसी साल 24 जनवरी को लालू प्रसाद एवं जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपए के गमन के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में में 5 -5 साल की जेल और क्रमश- 10 लाख और 5 लाख रुपए का जुर्माना से दंडित किया था. सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा मामले में 50 आरोपियों को सजा सुनाई थी.

6 जनवरी: देवघर कोषागार मामले में सुनाई गई सजा

रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारा घोटाला में देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की शनिवार (6 जनवरी) को सजा सुनाई थी. अदालत ने लालू के दो पूर्व सहयोगियों लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को सात वर्ष की कैद एवं बीस लाख रुपये के जुर्माने एवं बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा को साढ़े तीन वर्ष की कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई.

1996 में दर्ज हुआ था चारा घोटले का पहला मामला

बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला में पहली बार 1996 में मामला दर्ज किया गया था. उस समय मामले में 49 आरोपी थे. मुकदमे के दौरान 14 की मौत हो गई. कोर्ट ने सोमवार को 31 आरोपियों में से 19 को दोषी करार दिया और 12 को बरी कर दिया. लालू प्रसाद को वर्ष 2013 में चारा घोटाले के पहले मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी. उन्हें 23 दिसंबर 2017 को इसके दूसरे मामले में दोषी ठहराया गया था और साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी. वहीं, चारा घोटाले के तीसरे मामले में उन्हें 24 जनवरी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी. 2000 में बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद चारा घोटाले से जुड़े सारे मामलों को रांची स्थानांतरित कर दिया गया था.

हाईकोर्ट में एक दिन पहले टली थी लालू यादव की बेल पर सुनवाई

रांची चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा पाने के बाद बिरसा मुंडा जेल में बंद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च कोर्ट में सुनवाई टल गई थी. जस्टिस अपरेश सिंह की पीठ ने लालू प्रसाद की चाईबासा कोषागार मामले में हुई सजा के खिलाफ जमानत की याचिका पर सुनवाई टाल दी.

जमानत याचिका अब 24 को होगी सुनवाई 

इस मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई होगी. लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि कोर्ट में बार- बार अनुरोध के बावजूद उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. बता दें कि इससे पूर्व लालू को देवघर कोषागार के मामले में भी 23 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था. इस मामले में भी उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिली थी.

सम्मन पर मिला था स्थगनादेश 

अपरेश सिंह की पीठ ने दुमका कोषागार से हुए घोटाले के मामले में जारी नोटिस पर सुनवाई की और इस मामले में बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा, बिहार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सचिव वीएस दूबे, अंजनी कुमार सिंह, चंडोक और सीबीआई के चारा घोटाले से जुड़े अभियोजन अधिकारी एके झा को शिवपाल सिंह की विशेष सीबीआई अदालत से जारी सम्मन पर स्थगन दे दिया था.