CNG,LPG और इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब करना पड़ेगा ये भारी भुगतान

भारत में सीएनजी और एलपीजी की गाड़ियों को लोग कम लागत के चलते काफी पसंद करते हैं, इसी तर्ज पर राज्य सरकारें इन पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन चार्ज को बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। बता दें, हाल ही में पंजाब मंत्रिमंडल ने वाहन के वेरिएंट के नए मॉडल के पंजीकरण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क या राज्य में सीएनजी या एलपीजी किट की मंजूरी के लिए चार्ज करने का फैसला किया है।

5,000 रुपये देनी होगी फीस: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जिसके चलते आपको सीएनजी, एलपीजी किटों और इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब भुगतान करना पड़ेगा। पंजाब में कैबिनेट ने पंजाब मोटर वाहन नियम 1989 को नियम 130 के तहत संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के लिए बता दें, मोटर वाहन के मैन्युफैक्चर या उनके अधिकृत डीलरों से हरियाणा के पैटर्न पर पंजाब में नए मॉडल के पंजीकरण के लिए 5,000 रुपये की चार्जिंग फीस ली जाएगी।

क्या है कारण: यहां ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में राज्य में पंजीकरण की स्वीकृति के संबंध में पंजाब सरकार द्वारा मोटर वाहनों के निर्माताओं या उनके अधिकृत डीलरों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हालांकि पड़ोसी राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इस शूल्क को लागू कर दिया गया है।इस नए नियम के तहत सरकार का इस बात क पूरी जानकारी रहेगाी कि राज्य में कितने एलपीजी और सीएनजी वाहनों को सेल किया गया है।

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बदलाव के दौर से गुजर रहा ऑटो सेक्टर: भारत में वाहन सेगमेंट में लगातार सरकार बदलाव कर रही है, जिनमें हालिया HSRP और कलर कोडेड स्टीकर भी शामिल है। जिन्हें सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली में टीम भी बनाई गई है, जो बिना इन प्लेट के वाहनों का चालान काट रही हैं।

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