पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसलाः प्रदेश में जन आरोग्य योजना के दौरान अब हर घर में होगा रोजगार

पंजाब कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अमलीजामा पहनाने को सैद्धांतिक सहमति दे दी। साथ ही सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना के आंकड़ों के तहत प्रस्तावित 14.96 लाख परिवारों के बजाय 42 लाख परिवारों को केंद्रीय स्कीम में लाने का फैसला किया है। मुख्य सचिव की अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई जो स्कीम लागू करने को वित्तीय तौर तरीकों पर काम करेगी।पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसलाः प्रदेश में जन आरोग्य योजना के दौरान अब हर घर में होगा रोजगार

स्कीम को तीन सौ करोड़ की लागत से अमलीजामा पहनाया जाना है, जिसके लिए जरूरत पड़ने पर बाकी विभागों से कटौती की जाएगी। पीएमजेएवाई के मुताबिक राज्य में एसईसीसी के 14.96 लाख परिवारों को सेहत बीमा लाभ मुहैया करवाने का प्रस्ताव है। पर राज्य सरकार ने कुल 61 लाख परिवारों में से 42 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये का सेहत बीमा कवर मुहैया करवाने को स्कीम का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। 

स्कीम के दायरे में किसान, कंस्ट्रक्शन लेबर, छोटे व्यापारियों के साथ अन्य गरीब परिवार, जो अभी भगत पूरन सिंह बीमा योजना के अधीन हैं, शामिल हो जाएंगे। इस योजना के तहत 6-7 लाख सरकारी मुलाजिम भी शामिल होंगे। कुछ धनी परिवारों को छोड़ कर राज्य की सारी आबादी इसके दायरे में आ जाएगी। कैबिनेट ने पंजाब के लिए इस स्कीम का नाम रखने को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को अधिकृत किया। 

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत एक परिवार का सालाना प्रीमियम 1082 रुपये होगा। जो केंद्र व राज्य सरकारें 60-40 के अनुपात में वहन करेंगी। राज्य सरकार को सालाना 65 लाख का खर्च उठाना होगा, जिसके लिए वित्त विभाग सहमति दे चुका है। कैबिनेट ने भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना का समय तीन माह या संशोधित स्कीम लागू होने तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी। यह स्कीम 31 अक्तूबर 2018 को खत्म हो रही है। यह योजना 2015 में लागू की गई थी, जिसके तहत तीस लाख नीले कार्ड धारकों 7.90 लाख परिवारों को 50 हजार रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष सेहत बीमा मुहैया करवाया जा रहा है।

शुरू होगा घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन

कैबिनेट ने पंजाब घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन स्थापित करने को मंजूरी दी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इसकी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन होंगे। मिशन को एक सोसायटी के तौर पर सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट केतहत रजिस्टर करवाया जाएगा। मिशन का मकसद भारत और दूसरे देशों में रोजगार की खोज करने वालों को सुविधाएं मुहैया करवाना है। 

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि घर घर रोजगार योजना पंजाब सरकार की ऐसी पहल है जिसके तहत अलग-अलग कदमों द्वारा नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना ही मकसद है। प्रस्तावित सोसायटी मुख्य तौर पर बेरोजगार नौजवानों के लिए स्वरोजगार के साधन पैदा करने के लिए व्यवस्था कायम करने के साथ-साथ उन्हें पेशेवर ट्रेनिंग देकर और उन्हें कुशल कामगारों के तौर पर स्थापित करके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए काम करेगी।

 मिशन के तहत नौजवानों को सरकारी, निजी क्षेत्र और विदेशों में उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्ति के लिए सुविधा दी जाएगी। यह मिशन रोजगार दाताओं, उद्यमियों और रोजगार की खोज कर रहे नौजवानों और कुशल कामगारों को साझा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाएगा। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना होगा। 

इसके लिए जिला ब्यूरो ऑफ इंप्लायमेंट एंड इंटरप्राइजेज द्वारा सभी पक्षों के साथ तालमेल के अलावा संरक्षक की भूमिका निभाई जाएगी। मिशन के तहत रोजगार से खाली घरों के आंकड़े जमा कर एक डाटा बेस तैयार किया जाएगा। साथ ही रोजगार पैदा करने के संबंध में व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। हरेक घर में कम से कम नौकरी या स्वरोजगार पैदा किया जाना है।

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