राजस्थान: एक्शन मोड में प्रशासन, हाईवे से हटेंगे 430 से ज्यादा अवैध निर्माण

उदयपुर शहर और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित अतिक्रमणों को जल्द हटाने के निर्देश देते हुए कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है। इसके तहत एनएचएआई क्षेत्र में 370 और पीडब्ल्यूडी एनएच क्षेत्र में 67 अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अब तेज की जाएगी।

कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए
यह निर्देश जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने तहसीलवार चिन्हित अतिक्रमणों की लोकेशन आधारित जानकारी ली और संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रत्येक सप्ताह कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

एसपी ने पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी चिन्हित स्थल पर धार्मिक संरचना मौजूद है, तो राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर उसे स्थानांतरित किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन ड्राइविंग से जुड़े साइनेज और होर्डिंग्स नहीं लगाए जाने पर उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों पर नाराजगी जताई।

चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की भी समीक्षा हुई
बैठक में आईराइड के माध्यम से चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की भी समीक्षा की गई। सड़क हादसों वाले इन स्थानों पर रोड इंजीनियरिंग सुधार जल्द करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। इसके अलावा देबारी से काया मार्ग के बीच अवैध पार्किंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के चिन्हित स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर पेंसिल डिवाइडर लगाने और उसका भौतिक सत्यापन पुलिस विभाग से कराने को भी कहा गया है।