सुरेश कुमार के लिए जंग में उतरे कैप्टन, हाईकोर्ट में दाखिल की अपील

पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने दायर की गई अपील में कहा है कि सरकार के पास कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति करने का पूरा अधिकार है। इसलिए ऐसी नियुक्ति को संविधान के अनुच्छेद-14 और 16 के तहत माना ही नहीं जा सकता। अपील में कहा गया है कि यह भी तय नियम है कि सरकार के पास अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने विवेक पर ऐसी नियुक्ति करने का अधिकार है।

अपील में आगे कहा गया है कि सिंगल बेंच का अपने फैसले में यह कहना कि सुरेश कुमार मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में आदेश पारित कर सकते थे, पूरी तरह गलत है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सुरेश कुमार किसी भी फाइल के बारे में, जोकि उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा फोन पर निर्देश दिए जाते थे, को महज रिकॉर्ड करते थे ना कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में फाइल पर अपनी तरफ से कोई फैसला करते थे।

इस आधार पर सिंगल बेंच ने रद्द की थी नियुक्ति
गत 17 जनवरी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मोहाली के एडवोकेट रमनदीप सिंह द्वारा रिटायर्ड आईएएस सुरेश कुमार को मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला देते हुए एक रिटायर्ड अधिकारी को चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बराबर का दर्जा देने को गलत ठहराया था। हाईकोर्ट का कहना था कि इससे गलत परंपरा बनेगी।

इसके साथ ही अदालत ने इस अधिकारी को चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में कैबिनेट रैंक देने पर भी एतराज जताया था। हाईकोर्ट का कहना था कि सुरेश कुमार पब्लिक ऑफिस संभाल रहे हैं, वे भी बिना किसी कानूनी मंजूरी के। यह सीधे तौर पर संविधान की धारा 166(3) का उल्लंघन है। ऐसे में उनकी नियुक्ति के आदेशों को खारिज किया जाता है।