सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर ले लिया ये बड़ा फैसला, 4 हफ्ते में…

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगी 140 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच इन याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना भी हैं। बता दें कि बेंच ने केंद्र को इन याचिकाओं को लेकर नोटिस जारी किया था। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने नई 84 याचिकाओं को लेकर जवाब देने के लिए कोर्ट से 6 हफ्ते का वक्त मांगा है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को नई याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय तय किया है।

याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अब 144 याचिकाओं तक ही सुप्रीम कोर्ट सीमित रहेगा। इस मामले से जुड़ी कोई भी नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि CAA को रद्द किया जाए, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इसे दो महीने के लिए निलंबित किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस कानून को रद्द नहीं कर सकते हैं। निलंंबित करने को भी रोक लगाना माना जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग  और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिकाएं भी इनमें शामिल हैं। मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा है कि CAA समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह शरणार्थियों के एक वर्ग को नागरिकता देता है, जबकि धर्म के नाम पर कुछ लोगों को नागरिकता देने से वंचित करता है। इसने CAA पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।

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इस याचिका में कहा गया है कि CAA भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह कानून के रुप में तब्दील हो गया था।