वाहनों पर फास्टैग लगाने को लेकर आई ये बड़ी खबर, अब लोगों को नही…
सरकार ने वाहन चालकों को FASTag खरीदने और बिना जुर्माने के टोल प्लाजा से निकलने के लिए 30 दिनों की मोहलत दे दी है। हालांकि नेशनल हाईवे पर स्थित सभी टोल प्लाजा की तैयारी के लिहाज से FASTag का उपयोग रविवार से अनिवार्य कर दिया गया है। FASTag मिलने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने वाहन चालकों को एक महीने की मोहलत दी है। इस दौरान वे टोल प्लाजा की एक-चौथाई लेन में कैश भुगतान कर वाहन वहां से गुजर सकेंगे। दूसरी तरफ, टोल प्लाजा को रविवार से कम से कम तीन-चौथाई लेन में FASTag की सुविधा अनिवार्य रूप से मुहैया करानी होगी।
सरकार ने NHAI से कहा है कि वह एक महीने तक कम से कम एक-चौथाई लेन को हाइब्रिड लेन में बदलने की व्यवस्था करे। यानी यदि किसी टोल प्लाजा में 8 लेन हैं तो वहां 2 लेन में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के अलावा कैश भुगतान भी स्वीकार होंगे। इसी तरह जहां 12 लेन हैं वहां 3 लेन कैश के लिए भी खुली होंगी। इन लेन में बिना जुर्माने के कैश में भी टोल का भुगतान स्वीकार किया जाएगा। अभी तक केवल एक लेन में ही कैश भुगतान की सुविधा होने से लंबी कतारें लग जाती थीं।
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सड़क मंत्रालय ने NHAI से कहा है कि वाहन चालकों को सुविधा देने के साथ-साथ उसका प्रयास हाइब्रिड लेन की संख्या को कम से कम रखने का होना चाहिए, ताकि लोग जल्दी से जल्दी FASTag लेने का प्रयास करें। किसी भी हालत में FASTag लेन 75 फीसदी से कम नहीं होने चाहिए। साथ ही बिना जुर्माने के कैश भुगतान की सुविधा सिर्फ 30 दिन तक दी जाएगी। उसके बाद कैश लेन में जाने वाले चालकों से दोगुना टोल वसूला जाएगा।
इससे पहले NHAI ने मुश्किलें गिनाते हुए सड़क मंत्रालय से FASTag अनिवार्यता की तारीख बढ़ाने अथवा 45 दिनो तक एक से अधिक लेन को हाइब्रिड लेन में बदलने की अनुमति मांगी थी। NHAI का कहना था कि देश में चिप का पर्याप्त उत्पादन नहीं होने से FASTag की आपूर्ति मांग के मुकाबले काफी कम है। बीती 6 दिसंबर तक देश में रोजाना 1.96 लाख FASTag जारी हो रहे थे। FASTag में आयातित चिप के उपयोग और उसकी बढ़ती मांग को देखते हुए NHAI ने 5-6 दिसंबर को टैग निर्माताओं तथा बैंकों के साथ स्थिति की समीक्षा की।
अभी FASTag निर्माताओं की कुल दैनिक उत्पादन क्षमता भी अधिकतम 50,000 टैग बनाने की ही है। निर्माताओं के पास पहले से 18 लाख FASTag की आपूर्ति के ऑर्डर पड़े हुए हैं। NHAI के अनुरोध पर ही सड़क मंत्रालय ने इससे पूर्व FASTag अनिवार्यता की तारीख को पहली दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर किया था।
