राजस्थान में वन अधिकार कानून के तहत छह माह में आदिवासियों को दिए जाएंगे जमीन के पट्टे

 राजस्थान में वन अधिकार कानून के तहत छह माह में आदिवासियों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत के सवाल के जवाब में बताया कि वन के अधिकार के तहत पट्टे देने को लेकर सरकार ने निर्णय कर लिया है।

अध्यक्ष डॉ.सी.पी.जोशी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों को खातेदारी के पट्टे जारी करे । आदिवासियों से हजी जुड़े एक सवाल पर राज्यमंत्री अर्जुन बामनिया ने बताया कि आदिवासी कल्याण योजनाओं में तय राशि से कही कम खर्च की गई है तो उसकी जांच की जाएगी ।

उधर विधानसभा में नई व्यवस्था के विरोध में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों का विरोध सोमवार को भी जारी रहा । सोमवार को बीजेपी विधायकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया । वे प्रश्नकाल के दौरान सदन में तो बैठे, लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछा । भाजपा विधायक तीन दिन से विरोध जता रहे है । सोमवार को बीजेपी विधायक प्रश्नकाल में मौन बैठे रहे ।इससे पहले शुक्रवार को भाजपा विधायकों ने मुंह पर सफेद पट्टी बांधकर विरोध जताया था ।

भाजपा विधायक सवाल पूछने की नई व्यवस्था का विरोध कर रहे है । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी जोशी ने इस बार प्रश्नकाल के दौरान केवल मूल प्रश्नकर्ता को छोड़ अन्य किसी विधायक द्वारा पूरक सवाल नहीं पूछे जाने की व्यवस्था लागू की है । भाजपा विधायक इसका विरोध कर रहे है ।भाजपा विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष की यह व्यवस्था मंजूर नहीं है, लिहाजा उसका विरोध किया जा रहा है । विधानसभा अध्यक्ष अपनी व्यवस्था बदलने के लिए तैयार नहीं है तो भाजपा विधायक भी पीछे हटने मूड में नहीं है। ऐसे में यह गतिरोध जल्द खत्म होने के आसार कम ही है।

सरकारी कार्यालयों में गुटखे पर पाबंदी की मांग

भाजपा विधायक मदन दिलावर ने शून्यकाल में सरकारी कार्यालयों में गुटखे के सेवन पर पूर्ण पाबंदी लगाने का मामला उठाया । इस पर चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने साल 2012 में गुटखे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था । अब तक 2.85 लाख उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई कर जुर्माना किया गया है ।राज्य सरकार ने ई सिगरेट पर भी पाबंदी लगाई है । सरकार हुक्काबार पर प्रतिबंध के लिए इसी विधानसभा सत्र में विधेयक लाने का प्रयास कर रही है ।

मंत्री वेतन संशोधन विधेयक पेश

राजस्थान सरकार मंत्री पद से हटने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्ती से निपटने की योजना बनाई है । सोमवार को विधानसभा में राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक-2019 पटल पर रखा गया । इस विधेयक में संशोधन के जरिए सरकार ने पूर्व मंत्रियों द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं करने की स्थिति में दस हजार रूपए प्रतिदिन तक का किराया वसूलने का प्रावधान किया है । राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि अपना पद छोड़ने के बाद भी कई जनप्रतिनिधि तय समय में सरकारी आवास खाली करने के नियम की पालना नहीं करते है,इस कारण यह विधेयक लाया जा रहा है ।