योगी सरकार का बड़ा फैसला, अनुसूचित जनजाति मुख्यालय का होगा पुनर्गठन

योगी सरकार ने अनुसूचित जनजाति मुख्यालय के पुनर्गठन करने का फैसला किया है। इसके लिए निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, मुख्यालय स्तर पर 37 पद होंगे। इनमें 7 पद नए सृजित किए जाएंगे। निदेशक का पद आईएएस कैडर का, जबकि संयुक्त निदेशक विभागीय अधिकारी होगा। माना जा रहा है कि यह फैसला लागू होने पर प्रदेश में जनजाति कल्याण की योजनाएं अच्छे ढंग से लागू हो सकेंगी।

प्रदेश में 12 जातियां अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, इनकी संख्या 11 लाख 34 हजार 273 है। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय समाज कल्याण भवन के ही दो-तीन छोटे-छोटे कमरों में चल रहा है। स्टाफ और अधिकारियों को बैठने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। अलग से कोई बड़ा साइन बोर्ड न होने से अमूमन लोगों निदेशालय का पता ढूंढने में दिक्कत होती है।
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद वनवासियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कई काम किए गए। सदियों से जंगल में रह रहे वन टांगिया के गांवों को भी उन्होंने राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाया। इसके तहत अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय को और अधिक प्रभावी बनाने का फैसला किया गया है।