बड़ी खुशखबरी: यूपी सरकार ने पंचायतीराज विभाग में 9031 भर्तियों को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में बुनियादी अनुदान की धनराशि का 10 प्रतिशत हिस्सा तकनीकी व प्रशासनिक मद के लिए तय किया है। इसमें न्याय पंचायत व खंड स्तर पर मानव संसाधन की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने की व्यवस्था है।
हर ग्राम पंचायत के 10 प्रतिशत तकनीकी व प्रशासनिक मद की रकम में से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 33 फीसदी रकम खंड स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिए रखी जाएगी। इसी पैसे से मानव संसाधन की उपलब्धता, सहायक सामग्री की व्यवस्था की जाएगी।
विशेष सचिव पंचायतीराज जितेंद्र बहादुर सिंह ने पंचायत सहायक के 4926, कंप्यूटर ऑपरेटर के 1642, लेखाकार के 821 व अवर अभियंता सिविल के 1642 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की नीति पंचायतीराज निदेशक को भेज दी है। पंचायत सहायकों की नियुक्ति कई पंचायतों के समूह पर होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट व अवर अभियंता सिविल के पद क्षेत्र पंचायत के लिए हैं। इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है।
विज्ञापन में बताएंगे कि सरकारी नौकरी नहीं
सरकार ने विज्ञापन में यह स्पष्ट करने का फैसला किया है कि यह सेवा राज्य या केंद्र सरकार के रिक्तियों के सापेक्ष नहीं है और न ही सरकारी नौकरी है। भविष्य में इसके राज्य या केंद्र सरकार के अधीन आने की संभावना भी नहीं है।
पद नाम–पदों की संख्या–मानदेय (सर्विस चार्ज व सर्विस टैक्स छोड़कर)
पंचायत सहायक –4926–8,000 रुपये प्रतिमाह
कंप्यूटर ऑपरेटर–1642–9,000 रुपये प्रतिमाह
अकाउंटेंट (लेखाकार)–821–15,000 रुपये प्रतिमाह
अवर अभियंता (सिविल) –1642–20,000 रुपये प्रतिमाह
कंप्यूटर ऑपरेटर : इंटरमीडिएट व नीलिट से सीसीसी अथवा समकक्ष, तीन वर्ष का अनुभव
अकाउंटेंट (लेखाकार) : बीकॉम व नीलिट से सीसीसी अथवा समकक्ष, तीन वर्ष का अनुभव
अवर अभियंता (सिविल) : बीटेक (सिविल) व तीन वर्ष का अनुभव/ डिप्लोमा सिविल व 7 वर्ष का अनुभव
