मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से पकिस्तान में मचा कोहराम, होगा इतने हजार करोड़ का नुकसान
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले से देश में गम और गुस्से का माहौल है. हर कोई पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है. इस माहौल में भारत सरकार की ओर से आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसले लिए गए हैं. पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छिन लिया गया. इसके बाद पाकिस्तान से आने वाले प्रोडक्ट पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया. अब सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद पाकिस्तान को 3 हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं कि क्या है फैसला..
दरअसल, केंद्र सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत 3000 करोड़ रुपये के शत्रु शेयरों को बेचने की तैयारी में है. ये वो शेयर हैं जिनका मालिकाना हक या प्रबंधन ऐसे लोगों के पास था, जो बंटवारे के बाद भारत से चले गए थे. आसान भाषा में समझें तो जो लोग पाकिस्तान में हैं और उनका शेयर भारतीय बाजार में बेकार पड़ा है तो उसे भारत सरकार बेच सकती है. सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब दशकों से बेकार पड़ी शत्रु संपत्ति को बेचा जा सकेगा.
इसके लिए सरकार की ओर से एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. यह समिति शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए शेयरों की संख्या और कीमत की सिफारिश करेगी.
इस समिति में शीर्ष सरकारी अधिकारी शामिल हैं. गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस समिति के प्रमुख संयुक्त रूप से गृह सचिव और निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव होंगे.
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बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छिन लिया है. इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अब पाकिस्तान के कारोबार मामले में किसी भी तरह का रियायत नहीं करेगी. वहीं इस्लामाबाद से आने वाली सभी तमाम चीजों पर 200 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया गया है.
भारत और पाकिस्तान के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में 2.41 अरब डॉलर रहा. इस दौरान भारत ने 48.85 करोड़ डॉलर का सामान पाकिस्तान से आयात किया, जबकि 1.92 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया गया.
बीते गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ. इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए. इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है. इस आतंकी हमले के बाद देशभर में पाकिस्तान को लेकर गुस्से का माहौल है और सरकार से पड़ोसी देश को सबक सिखाने की मांग की जा रही है.
