पंजाब बजट पार्ट-2: कैप्टन सरकार के महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट, किसको क्या मिला?
परिवहन
परिवाहन विभाग जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को उत्साहित करने केलिए एक नीति बनाएगा। यह लोगों को कम प्रदूषण वाहनों के प्रयोग करने के प्रेरित करेगी।
सिंचाई और बिजली
नहरी नेटवर्कको मजबूत किया जाएगा। नहरी प्रणाली के विस्तार, मरम्मत व आधुनिकीकरण के लिए 4128.43 करोड़ का प्रावधान। रावी नदी व भारत-पाक सरहद की नदियों से बाढ़ की संभावना को रोकने, कृषि योग्य भूमि के क्षरण को रोकने और गांवों की आबादियों व रक्षा प्रबंधों केलिए एक संगठित प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। श्रीआनंदपुर साहब के नजदीक थाना पुल से परे सतलुज दरिया के साथ इस के संगम स्थान पर स्नान नदी के नहरीकरण प्रोजेक्ट को तकनीकी स्वीकृत्ति प्रदान की।
पंजाब में हर साल 20 मिलीयन टन पुआल की अवशेष पैदा होती है। इसमें से 4 मिलीयन टन पुआल विकल्प विधियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इस क्षेत्र में नवीनीकरण की प्रगति केलिए और नई टेक्नोलॉजी की पहचान के लिए पैडी स्टराय मैनेजमेंट चैलेंज फंड के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। पुआल को जलाने से रोकने के लिए पंचायतोंको उत्साहित और पुरस्कृत किया जाएगा। इसकेलिए प्रावधान 20 करोड़ रुपये।सैर सपाटा और सांस्कृतिक मामले
सांस्कृतिक विभाग ने किला मुबारक पटियाला और बठिंडा के किले को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म के नजरिए से विकसित करने केलिए 26 करोड़। नई पीढ़ी को प्रेरित करने केलिए सालभर हेरिटेज फेस्टिवल होंगे इसके लिए 7 करोड़ का प्रावधान।
पवित्र नदियों के धार्मिक, सांस्कृतिक व सैलानी सामर्थ्य के रूप में विकसित करने केलिए 3 करोड़ का प्रावधान। पंजाब के पर्यटक स्थलों की ब्रैंड इमेज बनाने और प्रचार वृद्धि के लिए 5 करेाड़ का प्रावधान।
ग्रामीण रोजगार अवसरों की सृजना और बुनियादी सहूलियतों के प्रबंध करके सरकार गांवों में रहने वाले सभी वर्गों का विकास करेगी। ग्रामीण विकास और पंचायतोंके लिए 686.83 करोड़ का प्रावधान। मनरेगा केलिए 313.23 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के लिए 208.33 करोड़ का प्रावधान। श्यामा प्रसाद ररबन मिशन के लिए 19.75 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन के लिए 9.55 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 74600 हेक्टेयर भूमि केसुधार के लिए 52.74 करोड़ का प्रावधान।गांवों में श्मशन भूमि का निर्माण 9.19 करोड़, ग्रामीण इलाकों में पखानों के निर्माण केलिए 28.15 करोड़, कब्रिस्तान के लिए जमीन की खरीद 10.84 करोड़ का प्रावधान। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 1103 करोड़ का प्रावधान।
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग का सलाना बजट 116.70 करोड़ से बढ़कर 873.35 करोड़ हुआ। ‘स्वच्छत पंजाब , स्वस्थ पंजाब’ मिशन होगा शुरू। हर गांव के हर घर में जल सप्लाई केघंटे बढ़ेंगे और पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बदली जाएगी। 2019 तक हर घर में पानी का कनैक्शन होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति केलिए वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त पंजाब ग्रामीण जल और स्वच्छता सुधार प्रोजेक्ट के तहत 450 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोजेक्ट के तहत 50 करोड़ का प्रावधान।
सुरक्षित पेयजल और भोजन पकाने केलिए जरूरी पानी की जरूरत को पूरा करने केलिए नाबार्ड प्रोजेक्ट केतहत 33 करोड़ की लागत से 275 नए आरओ प्लांट लगवाने के प्रस्ताव। 429 जल शुद्धिकरण प्लांट के लिए 39.35 करोड़ का प्रस्ताव। 13 जिलों के ग्रामीण इलाकों को खुले में शौच से मुक्त कर वाने केलिए स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के अंतर्गत 300 करोड़ का प्रावधान।
– 500 करोड़ से कमजोर वर्गों की भलाई के लिए काम किया जाएगा। आटा दाल स्कीम का पुर्न निर्माण होगा, स्मार्ट राशन कार्ड बनेंगे
– 128 करोड़ की लागत से पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में सेम की समस्या केलिए खास प्रोजेक्ट
– 100 करोड़ से राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग केलिए प्रोजेक्ट
– 94.73 करोड़ से कोटला ब्रांच फेस-11 की छोटी नदियों का निर्माण
– 81.38 करोड़ से बिसत दोआब कनाल व्यवस्था की पक्की लाइनिंग के साथ प्रणाली में सुधार
– 55.30 करोड़ से श्रीमुक्तसर साहब में सरहिंद फीडर कनाल की अलग-अलग जल नदियों की मुख्य शाखाएं की मरम्मत, सुधार व निर्माण होगा।
-300 यूनिट मुफ्त बिजली स्वतंत्रता सेनानियों के घर में मुहैय्या करवाई जाएगी।
-75 करोड़ से न्यायपालिका का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा
– 15 करोड़ जुर्म की रोकथाम और पुलिस-पब्लिक संबंधों में सुधार के लिए खर्च होंगे
– 34.77 करोड़ क्राइम और क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटर्वक पर खर्च होंगे
– 70 नए पुलिस स्टेशनों का निर्माण होगा, 23 अधूरी इमारतें मुक्कमल होंगी
– 10 करोड़ रुपये रैपिड रिस्पांस व्यवस्था पर खर्च होंगे, ‘डायल-100’ से तमाम हेल्पलाइन को जोड़ दिया जाएगा।
– 7.85 करोड़ रुपये से जुर्म की प्रभावकारी जांच के लिए फोरेंसिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
– 1250 रुपये होगा अब चौकीदारों का मासिक भत्ता, 10540 चौकीदारो को होगा लाभ
– 100 करोड़ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों पर खर्च होंगे, 2000 सोलर कृषि पंप सैट लगेंगे।
– 4 हवाई अड्डों बठिंडा, आदमपुर, लुधियाना और पठानकोट के लिए क्षेत्रीय संपर्कस्कीम शुरू होगी। केंद्र सरकार भी मदद करेगी।
– 100 से अधिक ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन पंजाब में जीएसटी लागू होने पहले किया जाएगा।
