पंजाब बजट पार्ट-1: देखिए किस क्षेत्र को क्या-क्या मिला?
रसायनिक खेती को कम किया जाएगा। किसानों को ऋण मुक्त के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान। ग्रामीण ऋण की संस्थाओं को भी मजबूत किया जाएगा। किसान की पहुंच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधी हो, इसके लिए कृषि उत्पाद मार्केटिंग एक्ट में संशोधन की तैयारी। किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब किसान कमीशन को मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं अपनाएगी सरकार। फसल बीमा के लिए पंजाब कृषि बीमा कारपोरशन की स्थापना। कृषि ऋण की सीमा भी 8000 करोड़ से बढ़ाकर 10000 करोड़ की जाएगी।
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शिक्षा
21 करोड़ से हर प्राइमरी स्कूल में होगा फर्नीचर। 10 करोड़ से प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर भी उपलब्ध करवाए जाएंगें। 5.25 करोड़ से स्कूलों के पुराने ब्लैक बोर्ड (अध्यापन बोर्ड) नए ग्रीन बोर्ड में बदल जाएंगें। जो भी सरकारी प्राइमरी, माध्यमिक, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपनी ओवरआल शानदार परफोरमेंस साबित करेगा, उन स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कारों के लिए 9.25 करोड़ का प्रावधान। इसमें बढ़िया पढ़ाने वाले शिक्षक को भी प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप मिलेगा।
किसानों को उद्योग केसाथ भी जोड़ा जाएगा। किसान पशुपालन व मछली पालन व्यवसाय अपनाए, इसके लिए खास प्रयास होंगे। पटियाला स्थित सरकारी सूअर फार्म नाभा का अपग्रेडेशन होगा। होशियारपुर और गुरदासपुर में दो नये सूअर प्रजननन फार्म स्थापित किए जाएंगे। 110 करोड़ से मोहाली, जालंधर और अमृतसर में मिल्क प्लांटों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। दूध भंडारण क्षमता को 20 लाख प्रतिदिन से बढ़ाकर 25 लाख प्रतिदिन किया जाएगा।
उच्च शिक्षा
पंजाब यूनिवर्सिटी का अनुदार 26 करोड़ से बढ़ाकर 33 करोड़ का प्रस्ताव। सभी 48 सरकारी कालेजों में निशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध होगी। 5 नए डिग्री कालेज खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा में कुल दाखिला अनुपात बढ़ाने केलिए 15 करोड़ के उपबंध किए गए हैं। पंजाबी भाषा को और विकसित और प्रसारित करने के लिए तलवंडी साबो में केंद्रीय संस्था स्थापित होगी।
सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी पटियाला को और विकसित करने केलिए 5 करोड़ का प्रावधान। सरकारी महेंद्रा कालेज पटियाला, सरकारी कालेज कपूरथला, सरकारी कालेज मालेरकोटला, सरकारी कालेज होशियारपुर, सरकारी कालेज अमृतसर को पुराना शौर्य बहाल रहेगा और उनके पुराने बुनियादी ढांचे के विकास केलिए 10 करोड़ के बजट का प्रावधान। उर्दू के विकास के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
तकनीकी शिक्षा
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वजीफा स्कीम की शुरूआत। काबिल छात्रों को 70 से 100 तक वजीफे दिए जाएंगे। मोहाली के गांव सनेटा में लड़कियों के लिए एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र व एक क्षेत्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित किया जाएगा। पंजाब में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी।
पटियाला में नई खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। स्कूलों में खेल प्रतिभाएं ढूंढने के लिए सालभर विभिन्न गतिविधियां करवाई जाएंगी। लाभपात्राें को वार्षिक तौर पर खेल सम्मान एवं प्रोत्साहनों को आवंटित किया जाएगा।
पढ़ो पंजाब, पढ़ाओ पंजाब
सरकार ने बाहर विदेशों में बसे पंजाबी एनआरआई के माध्यम से भी सूबे की शिक्षा प्रणाली को मजबूती देने की योजना बनाई है। बहुत से एनआरआई ऐसे हैं, जो बाहर साधन संपन्न हैं और अपने प्रदेश में शिक्षा की बेहतरी के लिए कुछ योगदान करना चाहते हैं। इसलिए सरकार ऐसे लोगों को प्रेरित करेगी कि वे अपने जिले, कस्बे व गांवों में सरकारी स्कूलों व कालेजों को विकसित करने में अपनी इच्छा से मदद करें। ऐसे लोगों से पंजाब शिक्षा विभाग तालमेल स्थापित करेगा।
तेजाब पीड़ितों का दर्द समझा
पंजाब सरकार ने तेजाब पीड़ितों का दर्द समझते हुए 8000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। एससी/बीसी/ईसाई लड़कियों/विधवाओं/तलाकशुदा और किसी भी जाति से संबंधित विधवाओं की कन्याओं के विवाह पर दी जाने वाली शगुन राशि 15000 से बढ़ाकर 21000 रुपये की जाएगी। अनुसूचित और पिछड़ी जातियों को ऋण देने वाली संस्था पंजाब अनुसूचित जाति कारपोरेशन और बैंक फिनको की कमजोर माली हालत को सुधारने केलिए कारपोरेशन को 17.66 करोड़ और बैंकफिनको को 2.44 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
पंजाब के नौजवानों का रुझान सेना में बढ़ाने के उद्देश्य से अमृतसर में नया आर्म्ड फोर्सिज प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। शुरूआत में 5 करोड़ के बजट का प्रावधान। जिस स्कूल व कालेज के छात्र नेशनल डिफेंस अकादमी और इंडियन अकादमी में भर्ती होंगे, उसे एक लाख रुपये दिए जाएंगे। यह स्कीम सैनिक स्कूल कपूरथला और महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सिज प्रैपरेटरी इंस्टीट्यूट पर भी लागू होगी।
रोजगार सृजन व प्रशिक्षण
सूबे में रोजगार सृजन व प्रशिक्षण के लिए 13.77 करोड़ के बजट में काफी वृद्धि करते हुए इसे 91 करोड़ किया जाएगा। शहीद भगत सिंह रोजगार सृजन योजना के तहत ‘अपनी गाड़ी अपना रोजगार’ स्कीम शुरू की जाएगी। इंटरनेशनल स्तर की टैक्सी प्रोवाइडिंग कंपनियों मैसर्ज ओला व उबर से संपर्क कर 5 वर्षों में 3 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी। इसके अलावा युवाओं को नशे व अनैतिक बुराइयों से दूर करते हुए उनके लिए हर साल 1 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी। हरा ट्रैक्टर योजना के तहत 25000 नौकरियां दी जाएंगी। ‘यारी इंटरप्राइजिज’ के लिए 50 करोड़ का प्रावधान, एक लाख नौकरियां सृजित होंगी। रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो की स्थापना भी की जाएगी। 10 करोड़ का प्रावधान।
उद्योग
उद्योगों में जान फूंकने के लिए उद्योग नीति में नवीनता लाई जाएगी। औद्योगिक विकास के लिए खास योजना के साथ आगे बढ़ेगी सरकार। औद्योगिक पार्कों और मिल्खों को एक एजेंसी के अधीन लाया जाएगा। 400 करोड़ की लागत से एक आधुनिक साइकिल वैली विकसित की जाएगी। 16 विशेष औद्योगिक पार्कों की योजना भी बनाई जाएगी। एमएसएमई इकाइयों को कुशल सुविधा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला में क्षेत्रीय स्तर एमएसएमई सुविधा काउंसिल स्थापित की जाएगी।
स्टार्ट-अप योजना को बढ़ावा देते हुए 4 जिलों जांलधर, कपूरथला, बठिंडा और फाजिल्का में लाईवली-हुड बिजनेस इनकुवेटर स्थापित होंगे। अमृतसर में परिवहन केंद्र विकसित होगा। बनूड़, शंभू, घन्नौर बेल्ट में एक आईसी के साथ औद्योगिक बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। महिला उद्यमियों के लिए ‘विश’ नाम से नई स्कीम शुरू होगी। लागत केलिए 2 करोड़ का प्रस्ताव। लुधियाना के लिए प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र स्थापित होगा। निवेश पंजाब के नाम से एकीकृत रैगुलेटर स्थापित होगा।
पंजाब में बेघर गरीब शहरी, एससी, बीसी परिवारों को बने बनाए मकान दिए जांएगे। इस साल योग्य परिवारों केलिए 2000 मकान बनाए जांएगे। जमीन निशुल्क मिलेगी, प्रारंभिक लागत के लिए 25 करोड़ का प्रावधान। राज्य की सरकारी स्कीमों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने किया जाएगा।
नए अर्बन एस्टेट
होशियार, जालंधर, अमृतसर और लुधियाना समेत विभिन्न शहरों में नए रिहायशी अर्बन एस्टेट और इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित होंगे। राज्य में यूवीजीएल कार्यों और पूडा व अन्य विकास अथारिटी की तरफ से अर्बन एस्टेट के विकास समेत अलग-अलग विकास कार्यों पर 2020 करोड़ रुपये की रकम खर्च की जाएगी।
स्थनीय निकाय
शहरी क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय निकायों का बजट 2268.18 करोड़ से बढ़ाकर 4610.59 करोड़ किया जाएगा। इसमें र्स्माट सिटी प्रोग्राम, अमरूत, पंजाब म्यूनिसिपल बुनियादी ढांचा विकास फंड और स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम शामिल है। सभी म्यूनिसिपल एरिया को खुले में शौच युक्त बनाया जाएगा। 117645 व्यक्तिगत पखाने बनाएं जाएंगे। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला को ‘स्मार्ट सिटीज’ केतौर पर विकसित किया जाएगा।
