अगर शिक्षक-छात्र के अनुपात में हुई कमी तो कॉलेजों की मान्यता हो जाएगी खत्म
रायपुर में आने वाले सत्र से कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में कड़ाई बरती जाएंगी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन अब उन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों पर जुर्माना लगाएगी जो अपने शिक्षकों को तय मानक से कम सैलरी दे रहे हैं।
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दऱअसल, प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थानों में ऐसा कदम इसलिए उठाया जा रहा है जिससे शिक्षा का स्तर ऊपर उठ सके। इस फैसले के तहते न सिर्फ कम वेतन वाले कॉलेजों को बल्कि उन सभी स्टूडेंट-टीचर्स के तय रेशियो से कम शिक्षकों वाले कॉलेजों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
एआईसीटीई के नए नियमों के मुताबिक अगर कॉलेज नियम फॉलो नहीं करेंगे, तो संबंधित कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जा सकती है या फिर संस्थान में दाखिले के लिए सीटों की संख्या कम कर दी जा सकती है।
बता दें कि देशभर में करीब 3 हजार एआईसीटीई से मान्यताप्राप्त संस्थान हैं। कम सैलरी दिए जाने के कारण कई संस्थानों में उच्चस्तरीय शिक्षक नहीं मिल पा रहे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ही यह नया फैसला जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त हर संस्थान में कम से कम 50 प्रतिशत एडिशनल फैकल्टी भी होने चाहिए।
