हरियाणा में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी, सीएम सैनी की पहल पर पुलिस को मिलेंगे 102 हाईटेक जांच उपकरण

डिजिटल तकनीक के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधों का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है। पहले जहां अपराधियों के लिए बैंक खातों और ATM के जरिए धोखाधड़ी करना प्रमुख तरीका था।

वहीं अब मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, फर्जी वैबसाइट, डिजिटल औस्द, ऑनलाइन निवेश और क्लाऊड प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में साइबर अपराधों पर नियंत्रण और डिजिटल साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। इसी चुनौती से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने पुलिस की तकनीकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी तथा हाई पावर्ड कर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में हरियाणा पुलिस के लिए 102 अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है।

सरकार का उद्देश्य प्रदेश पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करना और साइबर अपराधों की जांच को अधिक तेज, प्रभावी तथा वैज्ञानिक बनाना है। इस खरीद की खास चात यह है कि इसमें केवल सामान्य कम्प्यूटर या तकनीकी उपकरण शामिल नहीं हैं, बल्कि ऐसे विशेष फॉरेंसिक सिस्टम शामिल किए गए हैं, जिनकी मदद से पुलिस डिजिटल माध्यमों में छिपे साक्ष्यों की जांच कर सकेगी।

स्वीकृत उपकरणों में 24 फॉरेंसिक टूलकिट डिस्क फॉरेंसिक दूल, 24 मैग्नेट क्लाऊड एवं डिस्क फॉरेंसिक दूल, 24 यूनिवर्सल फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस, 12 डी.वी. आर. एग्जामिनेशन टूल, 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर और 12 पोर्टबल वर्कस्टेशन किट शामिल हैं। इन उपकरणों के साथ संबंधित वर्कस्टेशन और आवश्यक स्थापना की व्यवस्था भी प्रस्ताव में शामिल है। डिस्क फॉरेंसिक टूल की मदद से कम्प्यूटर, लैपटॉप और हार्ड डिस्क में मौजूद डाटा की जांच की जा सकेगी।

हरियाणा में आ रहीं प्रतिदिन करीब 388 साइबर शिकायतें
खास पहलू यह है कि हरियाणा में साइबर अपराधों की चुनौती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2025 में पुलिस की 1,41,685 साइबर अपराध संबंधी शिकायतें मिलीं। यह संख्या वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 8.5 प्रतिशत अधिक थी। इस हिसाब से प्रदेश में प्रतिदिन औसतन करीब 388 शिकायतें सामने आई हैं।

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान साइबर अपराधों से संबंधित आंकड़े सांझा करते हुए सरकार की और से बताया गया था कि प्रदेश में वर्ष 2024 के दौरान 6054 साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए थे जबकि वर्ष 2025 में इनकी संख्या घटकर 5000 रह गई। इस प्रकार दर्ज मामलों में करीब 17 प्रतिशत की कमी आई।

इसी अवधि में गिरफ्तारियों की संख्या 5156 से बढ़कर 8093 हो गई। साइबर धोखाधड़ी में गई रकम को रोकने या सुरक्षित करने की दर भी 27 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंची। इन आंकड़ों से पता चलता है कि साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के साथ-साथ तकनीकी संसाधनों की मजबूत करने की जरूरत भी बनी हुई है।

साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसेगी पुलिस: नायब सैनी
मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने और प्रदेश के नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हरियाणा पुलिस को आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। साइबर अपराधों की जांच और अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस की तकनीकी क्षमता बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग फ्रॉड, फर्जी कॉल और डिजिटल धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साइबर अपराधियों के नैटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

पुलिसकर्मियों की साइबर सुरक्षा और डिजिटल जांच के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आमजन की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

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