महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगा एक लाख का अनुदान, कैबिनेट ने दी नई EV नीति को मंजूरी
बिहार सरकार ने राज्य में स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
पेट्रोल-डीजल की खपत घटेगी
सरकार का दावा है कि इस नीति से राज्य में प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल-डीजल की खपत घटेगी और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में खरीदे और निबंधित होने वाले नए वाहनों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है।
महिलाओं और युवाओं को विशेष लाभ
परिवहन विभाग के अनुसार सामान्य वर्ग के लोगों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 10 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 12 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50 हजार रुपये और एससी-एसटी वर्ग को 60 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। सरकार मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ईवी वाहनों को बढ़ावा देगी, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे।
मोटर वाहन टैक्स में भी बड़ी राहत
नई नीति के तहत बिहार में खरीदे और निबंधित किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। साथ ही पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर भी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
चार्जिंग स्टेशन का होगा विस्तार
सरकार ने सार्वजनिक और निजी चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार पर भी जोर दिया है। मॉल, होटल, पेट्रोल पंप और बहुमंजिला भवनों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा।
2030 तक 10 करोड़ लीटर ईंधन बचाने का लक्ष्य
सरकार के मुताबिक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से वर्ष 2030 तक हर साल करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। इससे वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आने की उम्मीद है।
