सुप्रीम कोर्ट:नोटबंदी पर सरकार ने लोगों की परेशानी दूर करने के लिए क्या उपाय किए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पांच सौ और एक हजार रुपए की मुद्रा को अमान्य करने के केंद्र के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर होनी वाली सुनवाई को 5 दिसंबर के लिए टाल दिया है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वह ग्रामीण इलाकों में लोगों को हो रही परेशानी के बारे में उसके (सरकार) द्वारा किए गए उपायों की जानकारी कोर्ट को दे। मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से कहा कि लोगों को परेशानी हो रही है और यह एक गंभीर मसला है।

इससे पहले 29 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरा दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि नोटबंदी को लेकर सरकार की क्या व्यवस्था है? जनता को हो रही परेशानियों के बाद से सरकार की नोटबंदी की व्यवस्था पर कोर्ट ने सवाल किए थे।

इसके साथ ही अदालत ने सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया था कि नोटंबदी को लेकर देश में जो हालात बिगड़े थे, उनमें अब पहले से बेहतर सुधार हुए हैं।