भाजपा ने लड़कियों के जन्म पर उन्हें 50 हजार रुपये का बॉन्ड देने का एलान किया साथ ही…
मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने लड़कियों के जन्म पर उन्हें 50 हजार रुपये का बॉन्ड देने का एलान किया। केजी से स्नातक तक उनकी मुफ्त में पढ़ाई भी होगी।
मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार सुबह पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित भी किया।
जेपी नड्डा ने कहा, “मुझे मेघालय के लिए घोषणापत्र पेश करते हुए खुशी हो रही है। मेघालय संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध राज्य है। राज्य के समृद्ध होने की बहुत गुंजाइश है और हम भाजपा के नेतृत्व में इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हैं।” नड्डा ने आगे कहा कि विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा है और मेघालय भी इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार राज्य के विकास में बाधक रहा है।
‘मेगा मेघालय’ की आकांक्षा
नड्डा ने कहा कि स्पीड, स्केल और स्किल तीन पहलू हैं जिन्हें अच्छी तरह से मैनेज किया जाना है। हमें राज्य के लिए बड़ी कल्पना करनी है- हम ‘𝐌𝐞𝐠𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐡𝐚𝐥𝐚𝐲𝐚’ की आकांक्षा रखते हैं। हमें एक मजबूत मेघालय चाहिए, जो मजबूत बीजेपी से ही संभव है।
7वां वेतन आयोग लागू करेंगे
नड्डा ने इस दौरान लोकलुभावन वादे भी किये। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मेघालय में 7वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला किया है। साथ ही, हम किसानों के लाभ के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक वित्तीय सहायता को 2,000 रुपये तक बढ़ाएंगे।
बच्ची के पैदा होने पर 50 हजार रुपये
नड्डा ने कहा कि बच्चियों के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत बेटी पैदा होने पर 50 हजार रुपये का बॉन्ड दिया जाएगा। केजी से स्नातक तक उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
दो मुफ्त गैस सिलेंडर का एलान
इसके अलावा घोषणा पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सालाना 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने का एलान किया गया है। नड्डा ने कहा कि युवाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
नड्डा ने कहा कि प्रदेश में वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना शुरू होगी। इसके तहत भूमिहीन किसानों को 3,000 और रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता और मछुआरों के लिए छह हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया है।
