देहरादून: प्रदेश में बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों (पूर्व नाम प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति यानी पैक्स) के चुनाव जुलाई में हो सकते हैं। 30 जून से पहले सभी समितियों में सचिवों को वसूली का लक्ष्य पूरा करने के दिए गए निर्देशों को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, राज्य सहकारिता निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष तुलसीराम की मानें तो पैक्स के चुनाव को लेकर प्राधिकरण की तैयारियां पूरी हैं। चुनाव के सिलसिले में कोर्ट में चल रहे मामले में क्या फैसला आता है, उसी के हिसाब से कदम उठाए जांएगे।
बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों का कार्यकाल 23 व 24 मार्च को खत्म होने से 15 दिन पहले अथवा कार्यकाल समाप्त होने की तिथि तक इनके चुनाव होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बीच एक समिति से जुड़े लोग चुनाव के मामले को लेकर कोर्ट चले गए तो मार्च में समितियों के सचिव भी हड़ताल पर थे। सूरतेहाल, सरकार ने राज्य की सभी 759 समितियों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था। कुछ दिन बाद सरकार ने सचिवों को भी मना लिया था। साथ ही राज्य सहकारिता निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य के रिक्त चल रहे पदों पर भी तैनाती कर दी गई।
समितियों के प्रशासकों को छह माह के भीतर इनके चुनाव कराने हैं। इसे लेकर कवायद चल रही है। इसके तहत समितियों के परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण समेत अन्य कार्यों को लेकर कसरत चल रही है। इस बीच सहकारिता महकमे की ओर से सभी समितियों के सचिवों को 30 जून तक वसूली का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश भी दिए हैं।
बताया गया कि अभी तक करीब 60 फीसद लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस कसरत को देखते हुए माना जा रहा कि सरकार की कोशिश जुलाई में चुनाव कराने की है। संभावना ये है कि तब तक प्रदेश में निकाय चुनाव भी निबट चुके होंगे। ऐसे में सहकारिता के इन चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था आदि को लेकर भी दिक्कत नहीं आएगी।
