बड़ी खुशखबरी: कल सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है ये बड़ा तोहफा, पढ़े पूरी खबर…

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. लेकिन, अब इंतजार का वक्त लगभग खत्म हो चुका है. 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की मुराद पूरी होने वाली है. उम्मीद है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी और फिटमेंट फैक्टर का फायदा मिलेगा.

पीएम मोदी कल यानी 15 अगस्त को लाल किले से केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों को खुश करने के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि कर्मचारियों की मांग अनुरूप उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी या नहीं.

सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर सैलरी में इजाफे की घोषणा कर सकती है. दरअसल, अगले साल चुनाव होने हैं, इससे पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना चाहती है. हालांकि, केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वेतन आयोग ने जो सिफारिशें दी थीं, उसके मुताबिक ही सैलरी बढ़ेगी. वहीं, केंद्रीय कर्मचारी लगातार 18000 के मुकाबले 26000 रुपए तक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही हैं. वहीं, फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफे की मांग की जा रही है.

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वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. इसमें न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 की जानी है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी 26000 रुपए होनी चाहिए. साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 3.68 गुना होना चाहिए. केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को जून 2016 में ही मंजूरी दे दी थी. लेकिन कर्मचारियों की मांग के चलते अभी तक इन्हें लागू नहीं किया गया है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी 15 अगस्त को केंद्र कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की घोषणा कर सकते हैं. पीएम मोदी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 सालकर सकते हैं. पीएम मोदी अपने लाल किले के भाषण में कर्मचारियों की सैलरी में आयोग की तरफ से सिफारिश किए गए पेमैट्रिक्स से ज्यादा सैलरी और रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं. अभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में 2.57 के फिटमेंट फॉर्मूले के तहत सैलरी मिलती है. कर्मचारियों की काफी वक्त से मांग है कि उनकी बेसिक सैलरी को 26,000 कर दिया जाए, जबकि आयोग ने 18,000 तक के बेसिक पे की सिफारिश की है.