डीटीएच सेवाओं में किये गए ये बड़े बदलाव, अब आप भी…
केंद्र सरकार ने देश में डायरेक्ट टू होम यानि डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस देने संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब डीटीएच के लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 साल के लिए कर दी गई है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लाइसेंस फीस को तिमाही आधार पर वसूल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।
डीटीएच सेवाओं के संबधी में नई गाइडलाइन की मुख्य बातें –
बदलावों के तहत लाइसेंस शुल्क को जीआर के 10 फीसदी से घटाकर एजीआर के 8 फीसदी कर दिया गया है। जीआर से जीएसटी को घटाकर एजीआर की गणना की जाएगी
DTH संचालकों को उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कुल अनुमति प्राप्त प्लेटफॉर्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम 5 फीसदी के संचालन को अनुमति दी जाएगी।
DTH संचालक को प्रति पीएस चैनल के लिए 10000 रुपए की नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी।
डीटीएच सेक्टर में 100 फीसदी FDI को भी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो नई गाइडलाइन को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक डीटीएच सेक्टर में 100 फीसदी FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की भी इजाजत दी गई है। फिलहाल डीटीएच सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी है। जावडेकर ने बताया कि टेलिकॉम रेगुलेटर ट्राई से इस बारे में लगातार चर्चा हो रही है। साथ ही स्वैच्छिक आधार पर DTH संचालकों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की इच्छा रखने वाले DTH संचालकों को DTH प्लेटफॉर्म और TV चैनलों की ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को साझा करने की अनुमति दी जाएगी। चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी ग्राहक प्रबंधन प्रणाली और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम आवेदनों के लिए समान हार्डवेयर को साझा करने की अनुमति दी जाएगी।
डीटीएच सेक्टर में बढ़ेगा रोजगार
गौरतलब है कि डीटीएच सेक्टर विशाल संभावनाओं वाला क्षेत्र है और निकट भविष्य में इसमें रोजगार बढ़ने की संभावना है। इस सेक्टर में सीधे तौर पर डीटीएच संचालकों को रोजगार देने के साथ-साथ कॉल सेंटरों में कार्यरत कर्मियों और बड़ी संख्या में इन्सटॉलर्स की आवश्यकता होगी। साथ ही डीटीएच सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति मिलने के बाद रोजगार के अवसरों में तेजी आ सकती है।
