नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घोषणा कि की उसने काफी लंबा इंतजार किया है और विजय माल्या को अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की प्रक्रिया, जिसके लिए वह जुलाई 2017 में दोषी पाया गया था, को पूरा किया जाना चाहिए। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा, जो उसके दंड की गंभीरता को निर्धारित करेगा।
केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के विचार के लिए विदेश मंत्रालय से एक ज्ञापन सौंपा। नोट के अनुसार, माल्या की प्रत्यर्पण प्रक्रिया एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है क्योंकि उसने यूनाइटेड किंगडम में अपील के सभी रास्ते समाप्त कर दिए हैं। हालाँकि, कुछ संवेदनशील कार्यवाही चल रही है, जिसका विवरण यूके ने प्रकट नहीं किया है। शीर्ष अदालत के आदेशों के बावजूद, कार्यवाही के परिणामस्वरूप माल्या की उपस्थिति सुरक्षित नहीं की जा सकी।
पीठ ने कहा कि अदालत की अवमानना के मामले में माल्या पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए क्योंकि शीर्ष अदालत ने काफी इंतजार किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि माल्या व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मामले को प्रकाश में लाया जाना चाहिए क्योंकि इसे 2017 से टाल दिया गया है, जब उन्हें अवमानना का दोषी पाया गया था।
