पंजाब के लोगों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

राज्य में डिजीटल शासन के एक नए युग को चिन्हित करते हुए पंजाब शासन सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने एक अग्रणी परियोजना का अनावरण किया, जो सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों (एम.सी.) को विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवेदनों को ऑनलाइन सत्यापित करने में सक्षम बनाएगी। पंजाब ने इस अभिनव पहल को शुरू करके अग्रणी भूमिका निभाई है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सरपंचों, नंबरदारों और एम.सी. से हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए कई बार चक्कर लगाने की परेशानी से बचाना है।

इस डिजीटल पहल के तहत प्रमुख उच्च मांग वाली सेवाओं-निवास प्रमाण पत्र, जाति (एस.सी., बी.सी./ओ.बी.सी.) प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पैंशन और डोगरा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन सत्यापन के लिए संबंधित सरपंचों, नंबरदारों और एम.सी. को ऑनलाइन भेजे जाएंगे।

इन सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों और नंबरदारों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में एम.सी. से सत्यापन की आवश्यकता होती है। इस परियोजना के शुभारंभ के साथ पटवारी अब सत्यापन के लिए सरपंच, नंबरदार या एम.सी. को ऑनलाइन आवेदन भेजेंगे। ये स्थानीय प्रतिनिधि व्हाट्सएप के जरिए जानकारी प्राप्त करेंगे और व्हाट्सएप के जरिए अपनी सिफारिश दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि निर्बाध बदलाव सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर सभी हितधारकों को व्यापक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जा रही है। शासन सुधार मंत्री ने कहा कि सरपंचों, नंबरदारों और एमसी को ई-सेवा पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने और लॉगिन आई.डी. प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों की शासन सुधार शाखा से संपर्क करने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के मामले में वे डी.सी. कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, निकटतम सेवा केंद्र पर जा सकते हैं या सहायता के लिए 1100 पर कॉल कर सकते हैं।

अमन अरोड़ा ने कहा कि अब किसी भी नागरिक को अपने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कदम वास्तव में डिजीटल पंजाब बनाने में मदद करेगा। इस अवसर पर विशेष मुख्य सचिव शासन सुधार सर्वजीत सिंह, निदेशक गिरीश दयालन और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सरपंच, नंबरदार और एम.सी. भी मौजूद थे।