दागी नेताओं की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मोदी सरकार बनाएगी 12 अदालतें

देश के विधायकों और सासंदों पर चल रहे आपराधिक मुकदमों का जल्द फैसला करने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दायर अपने हलफनामें में सरकार ने कहा है कि वो इस तरह की अदालतें बनाएगी।

खबरों के अनुसार केंद्र सरकार इन मुकदमों का जल्द फैसला करने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च कर 12 अदालतें बनाएगी। यह सभी अदालतें स्पेशल कोर्ट होंगी जिनमें हजारों मुकदमों की सुनवाई होगी। दरअसल नेतओं पर चल रहे मुकदमों में देरी के चलते यह सभी चुनाव में निर्वाचित होकर सांसद या विधायक बन जाते हैं।

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इन नेताओं पर यह केस उनके चुनावी हलफनामों के आधार पर दर्ज हुए हैं। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध का समर्थन कर चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते में हलफनामा पेश करने के आदेश दिए थे।