भोपाल। भाजपा विधायक अपने-अपने क्षेत्रोंं में विकास यात्रा निकालेंगे और जनता के बीच जाएंगे। सरकार ने ये भी तय किया कि पट्टा नवीनीकरण को लेकर जो समस्याएं आ रही थी उसे देखते हुए अब 5 प्रतिशत राशि जमा कर के पट्टे रिन्यू कराए जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से करीब 5 लाख लोगों को फायदा होगा। ये तमाम फैसले शिवराज कैबिनेट की बैठक में किए गए।
किसान आंदोलन और दलित आंदोलन के बाद बनी स्थितियों ने प्रदेश की भाजपा सरकार को चिंता में डाल दिया है। एंटी इंकम्बसी फेक्टर को दूर करने के लिए सरकार ने अब जनता के बीच जाने का फैसला किया है। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में सीएम ने अपने सभी विधायकों को निर्देश दिए। सीएम ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्रोंं में विकास यात्रा निकालने और लोगों के बीच जाकर संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया पट्टा नवीनीकरण को लेकर जो समस्याएं आ रही थी उसे देखते हुए ये फैसला किया गया है कि अब 5 प्रतिशत राशि जमा कर के पट्टे रिन्यू कराए जा सकेंगे। पट्टा नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए 1 साल का समय मिलेगा और 2 साल के भीतर इस पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा। बैठक में ये भी फैसला किया गया कि फसल बीमा योजना में जो 50 प्रतिशत राशि राज्य की ओर से जमा करना था उसके लिए 11400 करोड़ रुपए की बैठक में मंजूरी दी गई।
संविलियन को मंजूरी
सरकार ने ये भी तय किया कि राज्य और जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों का संविलियन सरकारी विभागों के साथ निगम मंडल प्राधिकरण में हो सकेगा। सरकार ने विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार ने साफ किया कि इसके लिए जो भी खर्चा होगा वह विश्वविद्यालय स्वयं उठाएंगे। श्रेणी और वेतन प्रदान करने के मामले में कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। सरकार के इस फैसले से 727 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने कॉलेजों में नए संकाय खोलने के लिए 248 करोड़ रुपए की अनुमति दी गई।
पटवारी पद पर देंगे सीधी भर्ती
सरकार ने ये भी तय किया कि सहरिया बैगा और भाग्य अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पटवारी के पद पर सीधी भर्ती दी जाएगी। इस प्रक्रिया से 143 पटवारियों की भर्ती होगी। सरकार ने मुरैना में बामोर को नई तहसील बनाने की घोषणा भी की।
कृषक उद्यमी योजना जो अभी 10 रुपए लाख रु. से 2 करोड़ रुपए तक की थी वो अभ 50 हजार रुपए से शुरू होगी यानी किसान के पुत्र-पुत्री अब छोटे उद्यम भी इस योजना के तहत शुरु कर सकेंगे।
