यूपी में 13 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ, प्रस्ताव को मिली हरी झंडी

लखनऊ। प्रदेश में केन्द्र सहायतित योजना फेज-थ्री में 13 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यहां राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण में आने वाले खर्च के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।

प्रदेश सरकार के मुताबिक प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल काॅलेज की स्थापना करने के अपने संकल्प के क्रम में 13 नए राजकीय मेडिकल काॅलेजों कानपुर देहात, चन्दौली, लखीमपुर खीरी, बुलन्दशहर, सोनभद्र (एडी), पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोण्डा, सुलतानपुर, बिजनौर, कौशाम्बी की प्रायोजना की निर्माण लागत तथा प्रायोजना में प्राविधानित उच्च विशिष्टियों के प्रयोग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक यह राजकीय मेडिकल काॅलेज केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय-रेफरल अस्पताल को उच्चीकृत कर स्थापित किए जाएंगे। केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत 14 जनपदों कानपुर देहात, चन्दौली, लखीमपुरखीरी, बुलन्दशहर, सोनभद्र (एडी), पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोण्डा, सुल्तानपुर, बिजनौर, कौशाम्बी एवं अमेठी का चयन राजकीय मेडिकल काॅलेजों की स्थापना के लिए किया गया है। लखीमपुर खीरी में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना के लिए मंत्रिपरिषद ने व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 288.7095 करोड़ रुपये मंजूर की है।

जनपद-लखीमपुर खीरी में जिला चिकित्सालय से 9.2 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-सैदापुर भाऊ, तहसील-लखीमपुर, जनपद-लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त 16.30 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 24.81 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

इसी तरह कानपुर देहात में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना के लिए मंत्रिपरिषद ने व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 283.3756 करोड़ रुपये मंजूर की है। जनपद-कानपुर देहात में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए 10 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-कुम्भी, तहसील-अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात, में अतिरिक्त 13.41 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 30.81 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

वहीं कुशीनगर में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना के लिए कैबिनेट ने व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 281.4501 करोड़ रुपये मंजूर की है। जनपद-कुशीनगर में जिला चिकित्सालय से 06 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-रामपुर, तापा-चैरावड़गांव, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर में अतिरिक्त 13.91 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 25.97 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

इसी तरह औरैया में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 280.1657 करोड़ रुपये मंजूर की गई है। जनपद-औरैया में जिला चिकित्सालय से 9.2 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-सेहुद, तहसील-औरैया, जनपद-औरैया में अतिरिक्त 15.20 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 27.20 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

इसके साथ ही सोनभद्र में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 249.9875 रुपये मंजूर की गई है। जनपद-सोनभद्र में जिला चिकित्सालय से 4 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-रौप, परगना-बड़हर, तहसील-राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र में अतिरिक्त 10 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 28.50 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

इसके साथ ही गोण्डा में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 281.7110 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई है। जनपद-गोण्डा में जिला चिकित्सालय से 4.8 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-गोण्डा, तहसील व जनपद-गोण्डा, में अतिरिक्त 18.04 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 32.87 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

वहीं बिजनौर में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 281.5197 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई है। जनपद-बिजनौर में जिला चिकित्सालय से 9.8 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-मदुसूदनपुर देवीदास, तहसील-नजीबाबाद, जनपद-बिजनौर में अतिरिक्त 20.71 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 38.23 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

इसके साथ ही चन्दौली में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 274.1833 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-चन्दौली में जिला चिकित्सालय से 9.9 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-बरठी कमरौर, तहसील व जनपद-चन्दौली में अतिरिक्त 15.61 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज के लिए कुल 25.11 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

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कौशाम्बी में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना के लिए मंत्रिपरिषद ने व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 303.6280 करोड़ रुपये मंजूर की है। जनपद-कौशाम्बी में जिला चिकित्सालय से 5 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-कादीपुर, तहसील-मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी में अतिरिक्त 13.26 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 22.26 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

इसके साथ ही सुलतानपुर में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 270.9250 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई है। जनपद-सुल्तानपुर में जिला चिकित्सालय से 5.8 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-दूबेपुर, परगना-मीरानपुर, तहसील-सदर, जनपद-सुल्तानपुर में अतिरिक्त 14.82 एकड भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 22.03 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

वहीं ललितपुर में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 287.5747 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई है। जनपद-ललितपुर में जिला चिकित्सालय से 08 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-अमरपुर, परगना व तहसील ललितपुर, जनपद-ललितपुर, में अतिरिक्त 23.42 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है इस प्रकार मेडिकल काॅलेज हेतु कुल 30.63 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

पीलीभीत में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 284.6080 करोड़ रुपये मंजूर की गई है। जनपद-पीलीभीत में जिला चिकित्सालय से 09 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-खागा, परगना व तहसील-पीलीभीत, जनपद-पीलीभीत में अतिरिक्त 10.10 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज के लिए कुल 23.41 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

बुलन्दशहर में राजकीय मेडिकल काॅलेज के निर्माण की प्रायोजना के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत 269.4430 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। जनपद-बुलन्दशहर में जिला चिकित्सालय से 9.8 किलोमीटर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम-वालीपुरा, तहसील व जनपद-बुलन्दशहर में अतिरिक्त 10.126 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गयी है, जो राजस्व अभिलेखों में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार मेडिकल काॅलेज के लिए कुल 25.126 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

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